Jap Party Protest: बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर 'जाप' ने किया रेल चक्का जाम, कई ट्रेनें प्रभावित
Pappu Yadav Party News: शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर 'जाप' काफी सक्रिय है. पूरे बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर रेल चक्का जाम किया है.
पटना: जन अधिकार पार्टी के द्वारा बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली (Bihar Teacher Recruitment) में संशोधन और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर रविवार को दरभंगा जक्शन पर दरभंगा- नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट का रेल का चक्का जाम कर दिया. इस दौरान आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति को हटाना बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात है. इससे बिहार के युवाओं के लिए अवसर की कमी हो गई है. यह बिहारी युवाओं का अपमान है. सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं का पलायन हो रहा है. यह बिहार सरकार का एक आत्मघाती कदम है. वहीं, पूरे बिहार में 'जाप' कार्यकर्ताओं ने ट्रेन जाम किया है, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई है.
'यह नियुक्ति बिहार के युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र है'
जाप जिलाध्यक्ष चुनमुन यादव ने कहा कि बिहार एक युवा प्रधान राज्य है. बिहार में कारखानों का घोर अभाव है, ऐसे में राज्य के युवाओं के पास रोजगार के दृष्टिकोण से सरकारी नौकरी ही एक उपाय बचता है. ऐसे में बिहार में घोषित 1.70 लाख स्कूली शिक्षकों की बहाली की घोषणा से युवाओं में एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार के गलत नीतियों से स्पष्ट होता जा रहा है कि यह घोषित नियुक्ति बिहार के युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र है. वहीं, उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल नीति को बदलना तकनीकी रूप से गैरकानूनी है. इसे बिहार के बच्चों के लिए अवसर की कमी हो रही है.
सरकार मांग नहीं मानी तो आंदोलन उग्र होगा- 'जाप'
जाम कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता दीपक कुमार झा ने कहा कि राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा रेल चक्का जाम का कार्यक्रम किया जा रहा है. इसी क्रम में आज हमलोग दरभंगा जंक्शन पर दरभंगा-नई दिल्ली सुपर फास्ट बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम किया है. हम लोगों की मांग है कि बिहार में शिक्षक नियोजन के नियमावली में सुधार हो. सरकार से मांग है कि फिर से बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए. साथ ही मणिपुर कांड का निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. केंद्र और राज्य सरकार अगर हम लोगों की मांग पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा.
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