Bihar SIR: बिहार में 2 लाख से अधिक मतदाताओं ने दर्ज कराईं आपत्तियां, 13 लाख से ज्यादा लोगों ने भरे फॉर्म- 6

चुनाव आयोग के अनुसार 13,33,793 नए आवेदनों संख्या दर्शाती है कि युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की गहरी रुचि है. अगर सभी आवेदन मंजूर होते हैं, तो इस साल 13 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे.

निर्वाचन आयोग

Source : PTI

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. इस बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर आपत्तियां देखने को मिली हैं. निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब तक 2,27,636 मतदाताओं ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों पर आपत्तियां और दावे दर्ज किए हैं. इनमें से 29,872 आवेदन नए नाम जोड़ने के लिए और 1,97,764 आवेदन मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दिए गए हैं.

नाम जोड़ने के लिए 13,33,793 युवाओं ने भरा फॉर्म-6 

आयोग ने पिछले 7 दिनों में 33,771 आवेदन निपटाए हैं. इस प्रक्रिया में सबसे उत्साहजनक संकेत पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से मिल रहे हैं. अगस्त महीने में ही 13,33,793 युवाओं ने फॉर्म-6 के तहत अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किया है.

चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, यह संख्या यह दर्शाती है कि युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की गहरी रुचि है. अगर सभी आवेदन मंजूर होते हैं, तो इस साल 13 लाख नए नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे. आयोग ने यह भी बताया कि पिछले 7 दिनों में इससे जुड़े 61,248 आवेदन निपटाए गए हैं.

आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. राज्य में 12 राजनीतिक दलों के 1,60,813 बीएलए सक्रिय रूप से मतदाताओं की सहायता कर रहे हैं. इनमें से सीपीआई (एमएल) के बीएलए ने सर्वाधिक 118 दावे और आपत्तियां दाखिल कीं, जबकि आरजेडी के एजेंट्स ने शनिवार तक 10 फॉर्म सबमिट किए.

सीपीआई (एमएल) ने दाखिल किए 118 दावे 

सीपीआई (एमएल) के जरिए दाखिल किए गए 118 दावों और आपत्तियों में 15 आवेदन नए नाम जोड़ने के लिए और 103 आवेदन सूची से नाम हटाने के लिए थे. अधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक दलों, मतदाताओं और आयोग के प्रयासों से इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिल रही है.

इससे पहले, एसआईआर अभियान के तहत 65 लाख से अधिक नामों को सूची से हटा दिया गया था, जिनमें अवैध या डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल थीं. दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है.