CM Nitish on Budget 2022: नीतीश कुमार ने की केंद्रीय बजट की तारीफ, कहा- संतुलित बजट पेश करने के लिए केंद्र को बधाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष और अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी. इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Union Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया. बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर समेत कई सेक्टरों में छूट दी गई है. लेकिन देश के मध्यम वर्गीय आय समूह वालों के लिए कुछ खास नहीं किया गया है. ऐसे में विपक्ष समेत आम लोगों ने भी बजट की आलोचना शुरू कर दी है. बिहार के नेताओं में भी बजट से असंतोष दिख रहा है. हालांकि, प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार (Nitish kumar) ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया है.

नीतीश कुमार ने केंद्र को दी बधाई

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले दो सालों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है. इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय हैं. संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं. केंद्र सरकार द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है.

 

(5/5) राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रुप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाईयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी। #Budget2022

— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 1, 2022

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. इस साल केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे पांच किलोमीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार का यह कदम सराहनीय है.

राज्य सरकार की आर्थिक कठिनाइयां होंगी कम

उन्होंने कहा कि इस बजट में धान और गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 80 लाख नए आवास बनाने की घोषणा हुई है. यह स्वागत योग्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष और अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी. इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी.