बिहार के लिए राहत भरी खबर: इंद्रपुरी जलाशय योजना को मिली मंजूरी, बिहार-झारखंड जल बंटवारे पर हुए अहम फैसले

Vijay Chaudhary: मंत्री विजय चौधरी के मुताबिक सालों से चले आ रहे सोन नदी इंद्रपुरी बराज का विवाद सुलझा लिया गया है. रांची में हुई बैठक में बिहार के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी

Source : परमानंद सिंह

बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को पटना में बताया कि गुरुवार को रांची में केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में नदियों के जल बंटवारे को लेकर तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इन निर्णयों से लंबे समय से अटकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी और राज्य को जल प्रबंधन के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी.

इंद्रपुरी बराज विवाद सुलझा- विजय चौधरी

मंत्री ने बताया कि सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बराज से संबंधित लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है. इसके समाधान के साथ ही इंद्रपुरी जलाशय योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है. यह योजना राज्य के कई जिलों की सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी.

दूसरा अहम फैसला फुलवरिया ब्रांच (पश्चिम बंगाल) से जुड़ा है. बैठक में तय किया गया कि इस परियोजना के अधूरे कार्यों को अब प्राथमिकता दी जाएगी और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. यह निर्णय बिहार-बंगाल सीमा क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति और कृषि के लिहाज़ से अत्यंत उपयोगी साबित होगा.

मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नदियों में गाद की समस्या पर भी अब केंद्र सरकार सक्रियता से कदम उठाएगी. बैठक में सहमति बनी है कि केंद्र जल्द ही राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति (Silt Management Policy) लाएगी, जिससे बाढ़ प्रबंधन और नदियों की जलधारिता को लेकर राज्यों की चुनौतियों का समाधान होगा.

बिहार-झारखंड के बीच पेंशन विवाद पर भी अपडेट

प्रेस वार्ता में विजय चौधरी ने बताया कि बिहार और झारखंड के बीच कर्मचारियों की पेंशन संबंधी विवाद पर भी अब हल निकलने की उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, जो 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी. उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा “बैठक बिहार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रही. इससे राज्य की वर्षों पुरानी कई समस्याएं हल होंगी,”