'राहुल गांधी BJP की राजनीतिक प्रतिशोध...', विदेश भेजे जा रहे डेलिगेशन पर सांसद तारिक अनवर ने उठाए सवाल

Bihar News: पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोलने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा जा रहा है. विदेश भेजे जा रहे डेलिगेशन पर सियासत शुरू हो गई है. सांसद तारिक अनवर ने भी सवाल उठाए हैं.

सांसद तारिक अनवर (फाइल फोटो)

Source : PTI

Bihar Politics: सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे पर जमकर सियासत हो रही है. भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद कूटनीति से पाकिस्तान को घेरने का फैसला लिया है. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोलने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा जा रहा है. विभिन्न दलों के सांसद विदेश की धरती से भारत में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को उजागर करेंगे.

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने विदेश भेजे जा रहे डेलिगेशन पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के अंदर बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हैं. ऐसे में कांग्रेस को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना तर्कसंगत लगता है क्या? सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, "क्या यह तर्कसंगत है कि कांग्रेस ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने, जिसका उद्देश्य विदेशों में भारत की छवि को “संवारना”हो- जबकि स्वयं विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाजपा द्वारा देश के अन्दर निरंतर राजनीतिक प्रतिशोध के निशाने पर हैं."

⁠क्या यह तर्कसंगत है कि कांग्रेस ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने, जिसका उद्देश्य विदेशों में भारत की छवि को “संवारना”हो — जबकि स्वयं विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी भाजपा द्वारा देश के अन्दर निरंतर राजनीतिक प्रतिशोध के निशाने पर हैं ?@INCIndia @INCSandesh

— Tariq Anwar (@itariqanwar) May 22, 2025

पहलगाम हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर'

दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश जाति, धर्म और जात-पात से ऊपर उठकर एक हो गया था. विपक्षी पार्टियों ने भी एक सुर में सरकार को समर्थन देने की घोषणा की थी. भारत ने 6-7 मई की दरिमानी रात आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया.

अब विदेश से पाकिस्तान को घेरने का प्रयास

भारतीय सेना ने कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा. पाकिस्तान ने भी सरहदी इलाकों में जवाब देने का प्रयास किया. सेना ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया. अचानक दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम से विपक्ष को केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया. विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने लगा. सरकार ने मांग को नजरअंदाज कर 7 दलों का प्रतिनिधिमंडल विदेश ने भेजने का फैसला लिया.