Bihar Politics: CM नीतीश के मंत्री बोले- पुराना हुआ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, अब लगाएंगे ये गुहार

नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. लेकिन केंद्र ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) समेत अन्य नेताओं द्वारा लगातार केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जाती रही है. बीते दिनों जेडीयू (JDU) संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने भी केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. विपक्ष द्वारा भी ये मांग समय-समय पर उठाई जाती रही है. लेकिन अब तक केंद्र ने इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया है. ऐसे में अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं की जाएगी. ये बात खुद सीएम नीतीश के मंत्री विजेंद्र यादव (Vijendra Yadav) ने कही है.

कितनी बार करें एक ही मांग 

मुख्यमंत्री के करीबी मानें जाने वाले विजेंद्र यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते-करते काफी समय बीत गया. इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया. इसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला. ऐसे में अब कितनी बार मांग की जाए. विपक्ष क्या कहता है उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है. मांग की एक सीमा होती है. हम तो लगातार ये मांग करते ही रहे हैं. लेकिन कितने दिन एक ही काम करें."

विशेष पैकेज की करेंगे मांग

वहीं, पत्रकारों द्वारा राज्य के लिए विशेष मदद की मांग के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, " हां, ये हम करेंगे. हम सभी क्षेत्रों में विशेष मदद की मांग करेंगे." मालूम हो कि बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी.

बिहारवासियों को न्याय दें

उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, " नरेंद्र मोदी जी, बिहार-झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहारवासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश के बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है. लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है. नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है. अतः विनम्र निवेदन है कि 'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा' देने की जेडीयू की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें."