चुनाव से पहले सब कुछ हो रहा सेट! बिहार के 37 जिलों में 20 सूत्री समिति का गठन, तेजस्वी को पटना की जिम्मेदारी

CM Nitish kumar: 20 सूत्री समिति के गठन बाद सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की जिम्मेदारी वित्त मंत्री विजय चौधरी को सौंपा गया है. बाकी जिलों के बारे में भी देखिए.

नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव

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पटना: नीतीश सरकार (Nitish Government) ने चुनाव से पहले जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है. 20 सूत्रीय जिला स्तरीय समिति में जिला प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है. मुंगेर को छोड़ अन्य सभी 37 जिलों में कमेटी बनी दी गई है. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों से संबंधित अधिसूचना कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी की गई है. इसी महीने संभावना जताई जा रही है कि प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का गठन भी महागठबंधन सरकार कर देगी. 

इन जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे ये नेता

20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में डिप्टी सीएम तेजस्वी को पटना जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भागलपुर जिला का अध्यक्ष पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को बनाया गया है. एससी-एसटी मंत्री रत्नेश सादा को जहानाबाद का अध्यक्ष बनाया गया है. पीएचडी मंत्री ललित यादव को पश्चिमी चंपारण का अध्यक्ष बनाया गया है. सीतामढ़ी जिले का अध्यक्ष भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को बनाया गया. 

सुपौल जिला के अध्यक्ष जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा होंगे. उर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वैशाली के अध्यक्ष होंगे. लखीसराय की अध्यक्ष परिवहन मंत्री शीला मंडल होंगी. वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान किशनगंज जिला के अध्यक्ष बनाए गए हैं.

पूर्णिया जिला के अध्यक्ष वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बने हैं. नवादा के अध्यक्ष उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ बने हैं. मुजफ्फरपुर की बात करें तो कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय को अध्यक्ष बनाया गया है. सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा में 20 सूत्रीय कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री विजय चौधरी बने हैं. रोहतास के अध्यक्ष लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज बने हैं.

10 साल बाद 20 सूत्री कमेटी का गठन

दरअसल, जिला स्तर पर 20 सूत्री कमेटी के लोग एक-एक योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं. जनता की जरूरतों के हिसाब से योजनाओं का चयन भी करवाते हैं. बिहार सरकार की योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में सहयोग के लिए 20 सूत्री समितियां बनाई गई हैं. 20 सूत्री कमेटी का गठन 10 साल के बाद हुआ है. साल 2013 में महागठबंधन की सरकार में बीस सूत्री कमेटी का गठन किया गया था.