बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
Bihar Cabinet Meeting: बिहार में नई नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को होने की संभावना है. इस बैठक में एनडीए के संकल्प पत्र 2025 के प्रमुख वादों पर पहली मंजूरी मिल सकती है.
बिहार में नई नीतीश सरकार के शपथ लेने के बाद अब सबकी नजरें पहली कैबिनेट मीटिंग पर टिक गई हैं. माना जा रहा है कि 25 नवंबर के बाद आने वाले शुरुआती हफ्ते में ही कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई जा सकती है, जहां एनडीए के चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र 2025’ की कई बड़ी योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है. यह मीटिंग नए मंत्रिमंडल के लिए दिशा तय करेगी और चुनाव से पहले किए गए वादों के क्रियान्वयन का रोडमैप सामने आएगा.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पहली कैबिनेट मीटिंग नई सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगी. युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों से जुड़े वादों में से एक बड़ा फैसला जरूर आने की संभावना है. जिसे नीतीश सरकार अपनी नई पारी की शुरुआत के तौर पर पेश करेगी.
पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
सूत्रों के अनुसार, पहली मीटिंग में उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिन्हें एनडीए ने चुनाव अभियान के दौरान ‘पहले 100 दिनों’ के एजेंडे में शामिल किया था. इनमें सबसे प्रमुख हैं- युवाओं को नौकरी और रोजगार देने से जुड़ी स्कीमें, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता कार्यक्रम और गरीबों के लिए पंचामृत योजना आदि शामिल है.
सरकार जल्द ही युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी अभियान शुरू कर सकती है. एनडीए ने अपने घोषणापत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियों की गारंटी दी थी. माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया को गति देने वाला कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है.
महिलाओं के लिए नई योजना पर भी लग सकती है मुहर
चुनाव से पहले जारी घोषणापत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू करने का वादा किया गया था. कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस योजना के बजट व संरचना को लेकर अहम फैसला संभव है.
किसानों के लिए MSP कानून पर चर्चा की संभावना
एनडीए ने किसानों को राहत देने के लिए MSP गारंटी कानून लागू करने और किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भरोसा दिया था. पहली बैठक में इस दिशा में शुरुआती कदम या समिति गठन पर निर्णय लिया जा सकता है.
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी घोषणा भी संभव
नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल आधुनिकीकरण और पटना के अलावा चार शहरों में मेट्रो सेवा का वादा किया था. इसलिए कैबिनेट में किसी एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत या DPR तैयार करने का ऐलान किया जा सकता है. विशेष रूप से गया और दरभंगा मेट्रो को लेकर शुरुआती तैयारी तेज हो सकती है.
गरीबों के लिए पंचामृत योजना पर भी फैसला
गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, पक्का मकान और पेंशन योजना जैसी घोषणाओं पर भी चर्चा होने वाली है. इनमें से एक या दो बिंदुओं पर तुरंत फैसले की उम्मीद है.
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