Bihar Cabinet Meeting: चीनी मिलों को पैकेज, फल्गु नदी पर बनेगा नया पुल, सम्राट कैबिनेट की बैठक में 63 एजेंडों पर मुहर
Bihar Cabinet Meeting News: 22 अप्रैल को सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी जिसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी. आज बुधवार को दूसरी बैठक हुई है.
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को कैबिनेट की दूसरी बैठक की. मंत्री परिषद की इस बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी.
शपथ ग्रहण के आठ दिन बाद 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी जिसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी. पहली बैठक में ही 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की मंजूरी दी गई थी.
बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क का होगा विस्तार
राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए नई अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाएंगी. इसके लिए REC Power Development and Consultancy Limited को निविदा प्रक्रिया का समन्वयक बनाया गया है. बिजली उपभोक्ताओं को राहत के लिए 23,165 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सरकार ने 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती रहे.
चीनी मिलों को आर्थिक राहत पैकेज मिला है. आर्थिक दबाव कम करने के लिए गन्ना खरीद पर लगने वाला विकास परिषद कमीशन को 1.80% से घटाकर 0.20% कर दिया गया है.
कैबिनेट बैठक की कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानें
गया में फल्गु नदी पर नया पुल बनेगा. 113 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी पुल और पहुंच पथ बनाया जाएगा.
बिहार न्यायिक अकादमी की नई नियमावली को मंजूरी मिली है.
नगर निकायों के बिजली बिल भुगतान के लिए 425.99 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं.
नगर निकायों के बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए सरकार ने 425.99 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के लिए 11 पद सृजित किए गए हैं. आयोग के संचालन के लिए 1.32 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च पर ये 11 पद बनाए गए हैं.
2.99 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को दी जाएगी: पटना सिटी के संदलपुर में लगभग 2.99 एकड़ जमीन राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI) के विकास के लिए केंद्र सरकार को मुफ्त दी जाएगी.
पटना में साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए लगभग 51 करोड़ रुपये की लागत से नया भवन बनाया जाएगा.
निगरानी अन्वेषण विभाग के डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर अब गृह विभाग/बिहार पुलिस में समायोजित होंगे.
वित्त विभाग के तहत Cyber Treasury के संचालन के लिए 23 पद सृजित किए गए हैं.
नर्सिंग स्कूलों की मान्यता और परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
पटना में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा. गर्दनीबाग में एक विशेष मल्टी स्पेशियलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा.
कैंसर की रोकथाम और इलाज के बेहतर प्रबंधन के लिए 6 संविदागत पदों की मंजूरी दी गई.
बिदुपुर-दिघवारा उत्तरी गंगा पथ परियोजना को मंजूरी मिली है.
सारण और गोपालगंज के बीच 73.51 किलोमीटर लंबी 4-लेन ग्रीनफील्ड सड़क PPP मॉडल पर बनेगी.
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