बिहार: अब वित्त रहित शिक्षकों को नहीं होगी समस्या, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दी ये खुशखबरी
Bihar News: लगातार वित्त रहित शिक्षकों का हंगामा देखने को मिल रहा था. अब शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया है जो शिक्षकों की मांगों की समीक्षा करेगी और समय पर वेतन भुगतान सहित सभी खामियों को देखेगी.
बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के हित में नीतीश सरकार ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को बड़ी घोषणा की. शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया है जो शिक्षकों की मांगों की समीक्षा करेगी और समय पर वेतन भुगतान सहित सभी खामियों को पूरा करेगी. इसमें मुख्य सचिव से लेकर कई विभागों के आला अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है.
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को एक्स पर इस संबंध में पोस्ट कर लिखा, "माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतनादि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु समिति गठित की गई है. वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान समेत सभी विषयों को लागू करेगी. सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं."
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी!
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 30, 2025
बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं… pic.twitter.com/PX7Fww4dlF
कमेटी में किसे क्या बनाया गया?
- मुख्य सचिव, बिहार- अध्यक्ष
- विकास आयुक्त, बिहार- सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग- सदस्य सचिव
- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग- सदस्य
- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- सदस्य
- अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति- सदस्य
- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- सदस्य
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा- सदस्य
- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा- सदस्य
जानकारी दी गई कि यह समिति हर महीने बैठक करेगी. सभी संस्थाओं के संबंध में सभी पहलुओं पर जैसे सहायता अनुदान को समय-समय पर निर्गत कराना, वेतन, मानदेय समय निर्धारण एवं समय पर वेतन भुगतान सहित कई जो कमियां होंगी उसके निराकरण को लेकर बैठक की जाएगी और उस संबंध में निर्णय जाएगा.
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