Samrat Cabinet: सम्राट कैबिनेट से 29 एजेंडे पास, टाउनशिप की जमीन को लेकर भी लिया गया बड़ा फैसला
Samrat Choudhary Cabinet: आठ विभाग में भर्ती के लिए सेवा शर्त और भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने पर मुहर लगी है. इसके बाद भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में बुधवार (17 जून, 2026) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी. निर्णय हुआ कि कई विभागों में लिपिक के पद पर जल्द बहाली होगी. आठ विभागों में क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 के गठन की मंजूरी कैबिनेट से मिली है.
इसके तहत आठ विभाग में बहाली के लिए सेवा शर्त और भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने पर मुहर लगी है. इसके बाद भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी. जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी उनमें जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, योजना एवं विकास और नगर विकास एवं आवास विभाग शामिल है.
टाउनशिप की जमीन को लेकर क्या फैसला हुआ?
बिहार के सैटलाइट टाउनशिप में भूमि क्रय-विक्रय पर रोक है. इस बीच सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. कैबिनेट की बैठक में इस बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है जिसमें जिन भूस्वामियों को जमीन बिक्री करनी है या लीज पर देनी है तो वैसे निवेशिकों को जो सैटलाइट टाउनशिप में जमीन लेने वाले हैं उन्हें बिक्री कर सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं.
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इसके अलावा सम्राट कैबिनेट ने आशु लिपिक संवर्ग (Stenographer Cadre) नियमावली परीक्षा को लेकर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया है. बुद्धा स्मृति पार्क में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में निशुल्क ध्यान केंद्र 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. दूसरी ओर सम्राट कैबिनेट से सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान 2026 की स्वीकृत दे दी गई है.
पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री होम स्टेट प्रोत्साहन योजना 2026 को स्वीकृत किया गया है. यातायात व्यवस्था को सुरक्षित करने को लेकर 500 स्थानों पर 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' लगाया जाएगा.
बिहार सरकार ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति 2023 में संशोधन किया है. अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कई ग्रेड में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. दूसरी ओर सहरसा में निवेश को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए 88 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. पूर्णिया में भी निवेश को लेकर एक अरब 85 करोड़ 48 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है.
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