Bihar: CM नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, 'बिहार में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी भर्ती'
Bihar News: बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग पदों पर समान रूप से मिलेगा. नीतीश कुमार ने बताया कि 1.51 लाख पदों पर चल रही भर्ती पर आरक्षण लागू होगा.
बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है. यह फैसला न केवल नियमित पदों पर, बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होगा. सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य में चल रही 1.5 लाख से अधिक रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया में भी महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दी. उन्होंने लिखा कि यह निर्णय बिहार की महिलाओं को नौकरी के क्षेत्र में और अधिक अवसर देगा और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा.
1.51 लाख पदों पर चल रही भर्ती पर लागू होगा आरक्षण
नीतीश कुमार ने बताया कि मौजूदा में राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 1 लाख 51 हजार 579 पद खाली हैं. इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में जारी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन नियुक्तियों में भी बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा.
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जहां भी रिक्तियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए ताकि योग्य युवाओं, खासकर महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल सके.
सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने लिखा, "हम लोग राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं."
आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 9, 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को बिहार में लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. बिहार पहले से ही पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर देश में उदाहरण बना चुका है. अब नौकरी के क्षेत्र में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देकर सरकार ने महिलाओं को नई दिशा देने का प्रयास किया है.
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