बिहार कैबिनेट का फैसला, एथेनॉल प्लांट और राइस उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को मंजूरी

Bihar Cabinet Decisions: बिहार में 8818 करोड़ रुपए का राइस उत्पादन के क्षेत्र और कैमूर में एथेनॉल प्लांट को लेकर निजी निवेश को मंजूरी दी गई. कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

(सीएम सम्राट चौधरी, फाइल फोटो)

Source : IANS

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (20 मई) को कैबिनेट की बैठक हुई. बिहार के विकास के लिए सम्राट कैबिनेट में कुल 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. ग्रामीण स्थानीय निकाय में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने को लेकर भारत सरकार से प्राप्त स्थान पर हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 747 करोड़ 97 लाख 64000 की राशि को अग्रिम स्वीकृति दी गई.

राजकीय अंतरराष्ट्रीय अथवा अंतरराजयी सीमावर्ती सुरक्षा को विकसित करने की दृष्टिकोन से विशेष शाखा के अधीन पुलिस निरीक्षक (बॉर्डर आईजी )के पद नाम से एक नए पद का सृजन होगा. 

• बौद्ध पर्यटकों के आगमन की सुविधा में वृद्धि करने के लिए गया जी से बैकॉक (थाईलैंड )के मध्य सीधी हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस से गया जी बैंकॉक मार्ग के लिए प्राप्त निविदा को नामांकन के आधार पर चयन करने एवं इसकी प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें 10 करोड़ 40 लख रुपए प्रति वर्ष खर्च होने करने का कैबिनेट में मंजूरी मिली है.
• अरवल जिले के करपी आंचल मे 6.81 और औरंगाबाद जिले के देव आंचल 13.9 एकड़, स्पोर्ट कांप्लेक्स के भवन निर्माण किया जाएगा जो खेल विभाग के द्वारा होगा. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग गैर मजरुआ मालिक और कदिम भूमि को निशुल्क देगी इसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में मिली है.
• सहरसा जिला के सलखुआ आंचल में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण होगा जो खेल विभाग के द्वारा किया जाएगा. इसके लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से 6.61 जमीन निशुल्क के प्रदान करेगी.
• इसके अलावा बिहार में 8818 करोड़ रुपए का राइस उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई.
• कैमूर में एथेनॉल प्लांट को लेकर 7345 करोड़ रुपए की निजी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई.
• बिहार काउंसिल ओं राइस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कई पदों के लिए मंजूरी दी गई है.
• कैबिनेट ने विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के यंग प्रोफेशनल के चयन संबंधी 2026 के नियमावली को मंजूर कर लिया है.
• वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध करने हेतु 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को 15 साल तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने को लेकर राज के डीजीपी को शक्ति प्रदान कर दी गई है.