बिहार: ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले जवानों पर होगी कार्रवाई, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान विशेष परिस्थिति को छोड़कर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग ना किया जाए. सभी एसएसपी और एसपी को अपने सभी अधीनस्थों को इस संबंध में निर्देश देने को कहा गया है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

पटना: बिहार में ड्यूटी के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले पुलिस जवानों पर कार्रवाई की जाएगी. वैसे पुलिस जवान जो ड्यूटी के दौरान फेसबुक, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया एप यूज करते पकड़े गए या बेवजह मोबाइल पर बातचीत करते दिखे तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के चार्जेज में विभागीय कार्रवाई की जाएगी. बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है. 

कार्य क्षमका पर पड़ता है असर

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विधि व्यवस्था लागू कराने को लेकर चौक-चौराहों आदि महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों द्वारा ड्यूटी की जाती है, जहां उन्हें कर्त्तव्य के दौरान पूरी तरह से सजग रहना पड़ता है. लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को ड्यूटी के दौरान ही अनावश्यक रूप से मोबाईल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते पाया गया है. 

आदेश में कहा गया है, " मोबाईल का अनावश्यक उपयोग और सोशल मीडिया आदि से जुड़कर अपना व्यक्तिगत मनोरंजन आदि ड्यूटी के दौरान करने से कर्मियों का ध्यान अपने कर्त्तव्य से भटक जाता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और दक्षता में काफी कमी आती है. साथ ही ये अनुशासनहीनता का भी परिचायक है. ऐसा करने से आम जनता के बीच पुलिस की छवि धूमिल तो होती ही है, मीडिया द्वारा ऐसे मामलों को प्रकाश में लाया जाता है, जिससे राज्य पुलिस की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है."

विशेष परिस्थितियों में करना है मोबाइल का इस्तेमाल

ऐसे में ये आदेश जारी किया गया है कि पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान विशेष परिस्थिति को छोड़कर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग ना किया जाए. सभी एसएसपी और एसपी को अपने सभी अधीनस्थों को इस संबंध में निर्देश देने को कहा गया है. साथ ही आदेश के उल्लंघन को अनुशासनहीनता मानते हुए आगे कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है.