विवादों में घिरे अशोक चौधरी का पहला रिएक्शन, आरोपों पर दी ये सफाई
अशोक चौधरी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं. हालांकि अशोक चौधरी का कहना है कि आरजेडी के शासनकाल में पहले भी ऐसा हुआ है. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली को लेकर विवादों में हैं. उनकी बहाली को लेकर लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) और विश्वविद्यालय सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं. इस पर अब खुद अशोक चौधरी की ओर से पहला रिएक्शन आया है. गुरुवार (19 नवंबर, 2026) वे पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे.
अशोक चौधरी ने कहा कि जितनी जानकारी मीडिया को है उतनी ही जानकारी उन्हें भी है. उन्होंने कहा, "मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था… मेरी छुट्टी ना स्वीकृत हुई ना अस्वीकृत… इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है."
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इतना कहने के साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी हमला किया. अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में पहले भी ऐसा हुआ है.
विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार: नीरज
उधर, इस मामले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है. बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के तय सुदा मानक के संबंध में राज्यपाल कार्यालय ने अपना नोट जारी किया और साथी ही बिहार के महाअधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी है. जिन पर आरोप लगा है वह जवाब देंगे, दूसरा महाधिवक्ता का राय महत्वपूर्ण होगा. ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है.
क्या है मामला?
बता दें कि बीते बुधवार (18 नवंबर, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने अशोक चौधरी की बहाली और लियन लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया. उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की. जानकारी हो कि अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से पटना के एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के बाद योगदान दिया था.
मनोज झा के मुताबिक, उन्होंने 17 अगस्त को नौकरी जॉइन की और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है?
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