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In Pics: तालाब बचाने में कामयाब रही जबलपुर की जनता, प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने लिया ये फैसला

जबलपुर

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Jabalpur News: जबलपुर में आखिरकार एक तालाब को बचाने के लिए जनता की जंग रंग लाई है. शहर के बीचोबीच बने माढ़ोताल तालाब की करीब 280 करोड़ रुपये मूल्य की 55.84 एकड़ भूमि को मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दिया गया है. इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) आधारताल नम शिवाय अरजरिया ने तालाब की भूमि के समस्त बटांकों को निरस्त कर दिया है. उन्होंने केवल एक खसरा नंबर 181 दर्ज कर खसरे के कालम नंबर तीन में मध्यप्रदेश शासन दर्ज किये जाने तथा खसरे के कालम नंबर 12 में माढ़ोताल तालाब एवं अहस्तांतरणीय की प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश पारित किया है. बता दें कि इस तालाब को भू माफिया से बचाने के लिए स्थानीय लोग लम्बे समय से आंदोलन कर रहे थे.
Jabalpur News: जबलपुर में आखिरकार एक तालाब को बचाने के लिए जनता की जंग रंग लाई है. शहर के बीचोबीच बने माढ़ोताल तालाब की करीब 280 करोड़ रुपये मूल्य की 55.84 एकड़ भूमि को मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दिया गया है. इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) आधारताल नम शिवाय अरजरिया ने तालाब की भूमि के समस्त बटांकों को निरस्त कर दिया है. उन्होंने केवल एक खसरा नंबर 181 दर्ज कर खसरे के कालम नंबर तीन में मध्यप्रदेश शासन दर्ज किये जाने तथा खसरे के कालम नंबर 12 में माढ़ोताल तालाब एवं अहस्तांतरणीय की प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश पारित किया है. बता दें कि इस तालाब को भू माफिया से बचाने के लिए स्थानीय लोग लम्बे समय से आंदोलन कर रहे थे.
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एसडीएम नम शिवाय अरजरिया के मुताबिक माढ़ोताल तालाब की इस भूमि का तालाब मद में बटांक होने से संबंधित मूल खसरा नंबर 181 के सभी बटांकधारियों को नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किये गये थे.उन्होंने बताया कि सभी बटांकधारियों का पक्ष सुनने के बाद सभी बटांकों को निरस्त कर माढ़ोताल तालाब की भूमि का पूर्व खसरा नंबर 181 दर्ज करते हुए मध्यप्रदेश शासन में निहित करने का निर्णय दिया गया है.
एसडीएम नम शिवाय अरजरिया के मुताबिक माढ़ोताल तालाब की इस भूमि का तालाब मद में बटांक होने से संबंधित मूल खसरा नंबर 181 के सभी बटांकधारियों को नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किये गये थे.उन्होंने बताया कि सभी बटांकधारियों का पक्ष सुनने के बाद सभी बटांकों को निरस्त कर माढ़ोताल तालाब की भूमि का पूर्व खसरा नंबर 181 दर्ज करते हुए मध्यप्रदेश शासन में निहित करने का निर्णय दिया गया है.

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