In Pics: अब छत्तीसगढ़ में रिसोर्ट और होटल लेना पड़ सकता है महंगा, जानें वजह

छत्तीसगढ़ घूमने आने वाले पर्यटकों को अब पहले की तुलना में महंगी दामों पर रिसोर्ट और मोटल्स मिल सकते हैं. यहां जानें वजह.

पर्यटकों को अब महंगी दामों पर मिल सकती हैं रिसोर्ट और मोटल्स

छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछली और वर्तमान सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में करोड़ों रुपए की लागत से मोटल और रिसोर्ट और हॉटेल बनाए हैं, लेकिन इतने रुपए खर्च करने के बावजूद इन मोटल और रिसॉर्ट और होटलों में खास फैसिलिटी नहीं होने की वजह से पर्यटकों के अभाव में सीजन के समय में भी सभी रिसोर्ट, होटल्स, और मोटल्स खाली पड़े रहते हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार अब इन मोटल्स, रिसोर्ट को प्राइवेट एजेंसियों के हाथों सौंपने जा रही है.

पूरे प्रदेश के 24 रिसोर्ट का संचालन अब प्राइवेट एजेंसियां करेंगी. इसके लिए पर्यटन विभाग ने 30 सालों के लिए इन्हें लीज पर देने का निर्णय लिया है, बताया जा रहा है कि पहले चरण की निविदा में अंबिकापुर और रायगढ़ के लिए प्रक्रिया पूरी हो गयी है,जबकि बस्तर में स्थित प्रसिद्ध चित्रकोट दंडामी रिजॉर्ट, और मोटल्स के लिए टेंडर जारी किया गया है. इस निविदा के माध्यम से पर्यटन विभाग ने सभी प्राइवेट एजेंसियों को इनके संचालन के लिए न्योता भी दिया है.

पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित चित्रकोट दंडामि रिसोर्ट में सरकार के 4 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं,और इसके 30 साल के लीज के लिए मिनिमम बीडिंग प्राइस 15 करोड़ 94 लाख रखी गई है, वहीं सालाना बिडिंग प्राइस 53 लाख रुपये है यानी कि हर महीने 4 लाख 42 हजार रुपये का किराया कंपनी को विभाग को देना होगा.

दंडामि रिसोर्ट लगभग 20 से ज्यादा कमरों का सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट है, वहीं अंबिकापुर के रिसोर्ट की बात की जाए तो इस रिसोर्ट के लिए 5 लाख रुपये का ऑक्शन तय किया गया था, जबकि मोटल को 15 लाख में दिया गया है, वहीं रायगढ़ के रिसोर्ट को 25 लाख में दिया गया है, पर्यटन विभाग ने प्रक्रिया के तहत इसके लिए निविदा निकाली थी, निजी कंपनी को लीज पर 15 लाख रुपए के अलावा 45 हजार हर महीने का किराया देना होगा, जबकि इसे बनाने में पर्यटन विभाग को एक से डेढ़ करोड़ रुपए का खर्च हुआ था.

इधर पर्यटन के व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि रिसोर्ट और मोटल्स को निजी हाथों में सौंपे जाने यहां खाने से लेकर ठहरने तक सारी सेवाएं महंगी कर दी जाएगी, लेकिन पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मोटल को काफी कुछ छूट के साथ लीज पर दिया गया है, एजेंसी विस्तार के लिए अपने हिसाब से निर्माण करा सकेंगे.

पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदेश के पर्यटन विभाग के मोटल को लीज पर देने का फैसला कैबिनेट ने किया है. राज्य में अभी थोड़ी बहुत बस्तर के चित्रकोट में स्थित दंडामि रिसोर्ट ठीक ठाक चल रहा है और सरकार को इससे फायदा भी होता है, लेकिन बाकी सभी 23 रिसोर्ट और मोटल्स नुकसान में है, फिलहाल इन्हें लीज पर देने से बिडिंग प्राइस की रकम 6 महीने में विभाग को मिल जाएगी, इसके बाद साढ़े 3 प्रतिशत हर महीने लीज रेंट रखा हुआ है.