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LBSNAA में ट्रेनिंग के दौरान IAS ऑफिसर को कितनी मिलती है सैलरी, जानें शुरुआती कमाई?

ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को नियमित सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें स्टाइपेंड मिलता है. सातवें वेतन आयोग के अनुसार यह राशि करीब 56,100 रुपये प्रतिमाह होती है.

ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को नियमित सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें स्टाइपेंड मिलता है. सातवें वेतन आयोग के अनुसार यह राशि करीब 56,100 रुपये प्रतिमाह होती है.

LBSNAA training: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. वहीं परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार के जीवन का एक नया दौर शुरू हो जाता है. परीक्षा पास करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग सेवाओं में नियुक्ति दी जाती है और फिर उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है. खासतौर पर आईएएस कैडर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए असली सफर उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से शुरू होता है.

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मसूरी स्थित यह अकेडमी केवल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बल्कि वह जगह है जहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैयार किया जाता है. यहां उम्मीदवारों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और देश की विविधता को समझने की ट्रेनिंग दी जाती है. इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ट्रेनिंग के दौरान आईएएस अधिकारियों को कितनी सैलरी मिलती है और उनके हाथ में आखिर कितनी रकम आती है.
मसूरी स्थित यह अकेडमी केवल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बल्कि वह जगह है जहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैयार किया जाता है. यहां उम्मीदवारों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और देश की विविधता को समझने की ट्रेनिंग दी जाती है. इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ट्रेनिंग के दौरान आईएएस अधिकारियों को कितनी सैलरी मिलती है और उनके हाथ में आखिर कितनी रकम आती है.
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ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को नियमित सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें स्टाइपेंड मिलता है. सातवें वेतन आयोग के अनुसार यह राशि करीब 56,100 रुपये प्रतिमाह होती है, हालांकि यह पूरी रकम अधिकारियों के हाथ में नहीं आती.
ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को नियमित सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें स्टाइपेंड मिलता है. सातवें वेतन आयोग के अनुसार यह राशि करीब 56,100 रुपये प्रतिमाह होती है, हालांकि यह पूरी रकम अधिकारियों के हाथ में नहीं आती.

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