7th Pay Commission: सस्ता कर्ज लेकर केंद्रीय कर्मचारी बना सकते हैं अपना आशियाना, जानें डिटेल्स

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7th Pay Commision Latest News: केंद्रीय कर्मचारी होम लोन लेकर घर खऱीदना चाहते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें सस्ते होम लोन का सौगात दे रही है. जिससे वे सस्ते कर्ज का लाभ लेकर अपना आशियाना बना सकते हैं. सरकार ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ( Housing Building Advance) पर ब्याज दरें ( Interest Rates) घटा दिया है.

शहरी विकास मंत्रालय ( Urban Development Ministry) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है. केंद्र सरकार हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 10 साल के सरकारी बांड के यील्ड (रिटर्न) के आधार पर तय करती है.

2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर जहां 7.9 फीसदी हुआ करता था जो एक अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 18 महीने के लिए लागू था. लेकिन अब इसे घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर केंद्रीय कर्मचारी अपना घर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये दोनों में जो कम हो, नया घर बनाने या खरीदने के लिए वो एडवांस के तौर पर ले सकते है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस साधारन ब्याज के दर पर मिलता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस नियम के मुताबिक कर्ज का मूलधन पहला 15 वर्षों में 180 ईएमआई में चुकाना पड़ता है तो कर्ज पर ब्याज पांच सालों में 60 ईएमआई के भुगतान में कुचता करना पड़ता है.

कोई भी परमानेंट कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जिसकी पांच सालों तक लगातार नौकरी अभी बाकी है वो हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस घर बनाने के लिए ले सकता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस बैंक से लिए गए लोन को वापस करने के लिए भी लिया जा सकता है.

एक तरफ आम लोगों के बैंक होमलोन (Home Loan) पर ब्याज बढ़ाकर ईएमआई (EMI) महंगा करते जा रहे हैं. ऐसे में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) को सस्ते होम लोन का सरकार लाभ दे रही है. जिससे वे सस्ते कर्ज का लाभ लेकर अपना आशियाना बना सकते हैं.