Halal Mortgage Scheme : क्या है 'हलाल बंधक योजना' प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्यों खेला ये दांव?

Halal Mortgage Scheme : ट्रूडो सरकार के 'हलाल बंधक योजना' शुरू करने के फैसले के बाद कनाडा में बहस छिड़ गई है.

Halal Mortgage : 16 अप्रैल को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड जारी किया था बजट

Halal Mortgage : बजट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा ऐलान करवा दिया, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल, ट्रूडो सरकार ने 'हलाल बंधक योजना' शुरू करने का फैसला किया है. इसके बाद से कनाडा में बहस शुरू हो गई. लोग सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे एक विशेष समूह को लाभ पहुंचाने का प्रयास बताया. एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'हलाल बंधक योजना देश में गुस्साए लोगों को लुभाने की कोशिश.'

कई लोगों ने इसे एक 'जागृत विचार' कहा, जिसका उद्देश्य समाज के एक वर्ग को लाभ पहुंचाना है. कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कम हो रही थी, उसे बचाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है।

हलाल बंधक क्या है?

हलाल बंधक योजना इस्लाम के उस कानून का पालन कराती है, जिसमें ब्याज लेना हराम माना जाता है. यहूदी और ईसाई धर्म में भी सूदखोरी को पाप के रूप में देखा जाता है. इस्लाम को जानने वालों का मानना है कि उधार लिया जा सकता है, लेकिन इसपर ब्याज वसूलना पाप है. ऐसे में मुसलमानों के लिए ही सरकार ने हलाल बंधक योजना का ऐलान किया. कनाडा में कुछ लोग पहले से ही हलाल बंधक योजना को लागू करते थे, लेकिन अब इसे सार्वजनिक बैंकों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है. 

विदेशी नागरिक 2027 तक नहीं खरीद पाएंगे घर
कनाडा में विदेश के लोगों को जमीन खरीदने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया है. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2025 तक के लिए विदेशी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब इसे 2 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी 1 जनवरी 2027 तक के लिए विदेशी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध रहेगा.

सरकार का कहना है कि कनाडा में भारी निवेशक आते हैं, भारी संख्या में विदेशी छात्र भी कनाडा में रहते हैं, जिसकी वजह से कनाडा में विदेशी छात्रों के नौकरी करने पर भी रोक लगाई गई थी. कनाडा की सरकार का मानना है कि आबादी अधिक बढ़ने से घरों की कमी हो गई है. वहीं, निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से भरपूर मात्रा में घरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसी को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध का निर्णय लिया है.