PM Modi Saudi Arabia Visit: प्रधानमंत्री मोदी का सऊदी अरब दौरा, रक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी बात, देखें पूरा शेड्यूल

PM Modi Saudi Arabia visit full schedule: प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा सऊदी अरब दौरा होगा. वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर दो दिन के लिए रियाद में होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Source : PTI

PM Modi Saudi Arabia visit full schedule: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊद अरब दौरे पर जाएंगे. वे 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर रियाद में होंगे. प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यह तीसरी यात्रा होगी. वे इससे पहले 2016 और 2019 में भी सऊदी दौरे पर गए थे. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम होने वाला है. वे रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई मसलों पर बातचीत करेंगे.

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रधानमंत्री मोदी के सऊद अरब दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान की बातचीत के बीच दोनों पक्षों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का मामला भी शामिल है. इजराइल-हमास के बीच चल रहे विवाद के साथ-साथ यूक्रेन के मसले पर भी बातचीत हो सकती है. 

प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा के मुद्दे पर भी कर सकते हैं बात -

अगर ऊर्जा के लिहाज से देखें तो भारत के लिए सऊदी अरब काफी ज्यादा अहम है. भारत ने 2023-24 में सऊदी अरब से 33.35 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया था. इसके साथ ही सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी निर्यातक भी है. प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब दौरे पर ऊर्जा के मुद्दे पर भी बात हो सकती है.

2016 और 2019 में भी सऊदी अरब दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी -

प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल 2016 में पहली बार सऊदी अरब के दौरे पर गए थे. उन्होंने रियाद में सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद से मुलाकात की थी. इस दौरे पर उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया था. प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद अक्तूबर 2019 में भी गए थे. उन्होंने इस दौरान फ्यूचर इनवेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में हिस्सा लिया था. इस दौरे पर व्यापार और निवेश के साथ-साथ आतंकवाद के मसले पर चर्चा हुई थी.

विदेश सचिव  विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है, जिसमें अधिक सैन्य अभ्यास और उच्च-स्तरीय बैठकों के लिए एक ढांचा स्थापित करना शामिल हो सकता है.