Pakistan PM शहबाज और मुशर्रफ समेत कई नेताओं को कोर्ट भेज सकता है नोटिस, जानिए क्या है मामला

Pakistan Missing Cases: इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) ने कहा है कि अदालत पाकिस्तान (Pakistan) में मानवाधिकारों के हनन पर आंखें मूंदकर नहीं रख सकती है.

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ (फाइल फोटो)

Pakistani Court Notices To Musharraf and Shehbaz Sharif: पाकिस्तान की एक अदालत पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) और वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) समेत कई नेताओं को नोटिस जारी कर सकती है. लोगों के लापता होने को लेकर देश की नीति के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) के मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों से हर साल लापता व्यक्तियों की कई घटनाएं सामने आती रही हैं, साथ ही इस तरह के लापता होने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं.

पाकिस्तान में साल 2021 में जबरन गायब (Enforced Disappearances) होने के सबसे अधिक मामले बलूचिस्तान से सामने आए थे. जांच आयोग की रिपोर्ट में ये संख्या 1,108 बताई गई थी. वहीं इस तरह के सबसे ज्यादा 1,417 पेंडिंग मामले खैबर पख्तूनख्वा से थे. फेडरल सरकार जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ और अन्य सभी उत्तराधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी पूर्व प्रधानमंत्रियों को कार्यालय के मौजूदा धारक सहित नोटिस जारी करेगी.

मुशर्रफ, शहबाज शरीफ समेत कई नेताओं को नोटिस की तैयारी

वे यह बताते हुए अपने-अपने हलफनामे प्रस्तुत करेंगे कि क्यों अदालत उनके खिलाफ कार्यवाही का आदेश नहीं दे सकता है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि मानवता के खिलाफ इस गंभीर अपराध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संलिप्तता की धारणा जनहित और नीति का सबसे गंभीर उल्लंघन है.

मानवाधिकार हनन पर कोर्ट की सख्ती!

बलूच छात्रों के कथित उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह (Athar Minallah) ने मानवाधिकार मंत्रालय को आयोग के समक्ष शिकायतें रखने और एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था. रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख यानी 10 जून को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) के सामने पेश की जानी है. चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह ने कहा था कि अदालत पाकिस्तान (Pakistan) में मानवाधिकारों के हनन पर आंखें मूंदकर नहीं रख सकती है.