यूपी: नियमित वेतन पा रहे अभिभावकों को जमा करनी होगी फीस, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस से कट जाएगा बच्चे का नाम

यूपी सरकार ने स्कूल फीस को लेकर अहम आदेश जारी किया है. इसके तहत सरकार ने कहा कि समर्थ अभिभावक स्कूल फीस जमा करें. यही नहीं शासना देश में ये भी साफ किया है कि अगर कोई अभिभावक फीस जमा करने में अक्षम है तो वह लिखित प्रार्थना पत्र देकर कारण बताए.

प्रतीकात्मक तस्वीर

लखनऊ (शैलेश अरोड़ा का इनपुट). अनलॉक 2 में सभी क्षेत्रों की सेवाओं को सामान्य करने के लिये प्रयास तेज किये जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश शासन ने स्कूल फीस को लेकर अहम शासनादेश जारी किया है. इस आदेश के बाद गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संगठन ने भी अभिभावकों से फीस लेने का निर्णय लिया है. एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि अभिभावक कम से कम एक महीने की बची फीस जमा करें. यही नहीं एसोसिएशन का कहना है कि 14 जुलाई तक जो अभिभावक फीस नहीं जमा करेंगे तो उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर रखा जाएगा.

हालांकि शासन का निर्देश है कि अगर कोई अभिभावक फीस देने में सक्षम नहीं है तो उसका नाम ना काटा जाये. इसके अलावा निर्देश के तहत ये भी साफ किया गया है कि जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते वह स्कूल को शुल्क जमा न किए जाने के कारणों, परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए एक लिखित प्रार्थना पत्र देंगे. शनिवार को राज्य सरकार की तरफ से फीस से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

आपको बता दें कि लॉकडाउन में सरकार ने फीस के लिये दबाव न डालने के आदेष दिए थे. लॉकडाउन बीतने के बाद भी फीस ना आने पर स्कूल एसोसिएशन ने शासन से राहत की गुहार लगाई थी. स्कूलों की समस्या को देखते हुये शासन ने फीस जमा करने के निर्देश दिये हैं.

फीस से जुड़ा शासन का आदेश इससे पहले प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने प्रदेश के सभी सक्षम अभिभावकों को स्कूल फीस जमा करने का आदेश जारी किया है. उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकारी, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें मासिक वेतन मिल रहा है, वह एक-एक महीने की फीस स्कूल में जमा कराएं. नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले अभिभावक भी स्कूलों में फीस जमा नहीं कर रहे हैं. वहीं, शासन ने स्कूलों को शिक्षक और बाकी स्टाफ को वेतन का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है. ऐसे में जो अभिभावक मासिक शुल्क जमा करने में समर्थ हैं और इनकम टैक्स देते हैं उन्हें मासिक शुल्क देना होगा. स्कूल परिवहन शुल्क नहीं लेंगे और पिछले साल की फीस ली जाएगी.

6 जुलाई से खोले जाएंगे स्कूल आपको बता दें कि प्रदेश के सभी स्कूल 6 जुलाई से प्रधानाचार्यों, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए खोल दिये जाएंगे. प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने शनिवार को आदेश जारी करते हुये प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के स्कूलों को छह जुलाई से खोलने को कहा है. 6 जुलाई से ही स्कूलों में नए सत्र की तैयारियां शुरू होंगी और अधिकतम 15 जुलाई तक सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी.