यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बताया कब होगा फैसला
ओमप्रकाश राजभर ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहा है कि एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.
राजभर ने 25 विधानसभा सीटों की मांग को लेकर चल रही चर्चाओं को महज अटकल बताया है. गुरुवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जब अभी चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई है तो सीटों के बंटवारे की बातें करना जल्दबाजी है. समय आने पर गठबंधन के सभी दल आपस में बैठकर इस पर निर्णय लेंगे.
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गाजियाबाद जेल में बंद सपा नेता आजम खान से शिवपाल यादव की मुलाकात पर राजभर ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक लाभ समाजवादी पार्टी को मिलने वाला नहीं है. सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों नेताओं का प्रभाव कम हुआ है. अब उनकी मुलाकात केवल एक-दूसरे को ढांढस बंधाने तक सीमित है.
'विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी सुभासपा'
विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि सुभासपा विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी. सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से 36 सीटों की सूची सार्वजनिक करने के दावे को उन्होंने राजनीतिक शगूफा करार दिया. उन्होंने कहा कि वह अपनी परंपरागत विधानसभा सीट जहूराबाद से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. साथ ही अखिलेश यादव को भी जहूराबाद से चुनाव लड़ने का न्योता दिया.
वोटर आईडी को बायोमेट्रिक से जोड़ने की मांग चुनाव आयोग का मामला- राजभर
मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोटर आईडी को बायोमेट्रिक से जोड़ने की सपा की मांग पर उन्होंने कहा कि यह भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला है. किसी दल को आपत्ति है तो उसे आयोग के सामने लिखित शिकायत करनी चाहिए.
प्रदेश में 26 हजार स्कूलों के बंद होने के विपक्ष दावों को किया खारिज
प्रदेश में 26 हजार स्कूल बंद होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में समायोजित किया जा रहा है. इससे शिक्षकों की उपलब्धता का बेहतर प्रबंधन हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच, यूनिफॉर्म, जूता-मोजा और बैग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
स्वास्थ्य विभाग की बदहाली, पुलिस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने और नोटबंदी के बाद छोटे व्यापारियों की परेशानी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर राजभर ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं. व्यापारी वर्ग संतुष्ट है और कानून अपना काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता के बीच उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए केवल बयानबाजी की जा रही है.
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