बिजनौर कोर्ट शूटआउट: HC ने डीजीपी को किया तलब, कहा- जब जज सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा

अदालत ने इस मामले में बिजनौर के जिला जज की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया और इस मामले को पीआईएल के तौर पर सुनने का फैसला किया. हाईकोर्ट द्वारा सुओ मोटो लेने और क़ानून व्यवस्था पर तल्ख़ टिप्पणी करने के बाद योगी सरकार की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं.

प्रयागराज: बिजनौर की सीजेएम कोर्ट में हुए शूट आउट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए इस मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब करते हुए डीजीपी समेत तमाम अफसरों को व्यक्तिगत तौर पर तलब कर लिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए आज सुनवाई की और तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि जब यूपी में अदालतें और जज सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है. अदालत ने इस मामले में चिंता जताते हुए इस घटना को निंदनीय बताया है और कहा है कि इससे क़ानून व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर गलत संदेश गया है.

जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस सुनीत कुमार की डिवीजन बेंच ने इस मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ यूपी के गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड आर्डर के साथ ही बिजनौर के पुलिस अफसरों को बीस दिसम्बर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है. अफसरों को कोर्ट में बिजनौर शूट आउट मामले में की गई कार्रवाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी होगी. साथ ही अदालतों की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे एहतियाती क़दमों की भी जानकारी देनी होगी. अफसरों को यह बताना होगा कि बिजनौर जैसी घटना दोबारा न हो इसके लिए अदालतों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किये जा रहे हैं.

अदालत इस मामले में बीस दिसम्बर को फ़िर से सुनवाई करेगी. अदालत ने इस मामले में बिजनौर के जिला जज की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया और इस मामले को पीआईएल के तौर पर सुनने का फैसला किया. डिवीजन बेंच ने बिजनौर की बार एसोसिएशन को भी अपना पक्ष रखने का सुझाव दिया है. गौरतलब है कि बिजनौर की सीजेएम कोर्ट में कल कुछ हमलावरों ने एक आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी. कोर्ट रूम में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सीजेएम को किसी तरह भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी. हाईकोर्ट द्वारा सुओ मोटो लेने और क़ानून व्यवस्था पर तल्ख़ टिप्पणी करने के बाद योगी सरकार की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं.