CETP के ठीक से काम न करने के चलते प्रदूषित हो रही यमुना, DPCC ने लगाया ₹12 करोड़ का जुर्माना

दिल्ली CETP अधिनियम 2000 के अनुसार दिल्ली में सीईटीपी की जांच और नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी उद्योग आयुक्त के पास है. CETP नियमों के अनुसार दिल्ली में इनके संचालन और रखरखाव के लिए सीईटीपी सोसायटी का गठन किया गया है.

नई दिल्लीः यमुना में बड़े पैमाने पर प्रदूषण का कारण बन रहे 13 CETP (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने नोटिस जारी किया है. दिल्ली सरकार ने जांच में पाया है कि इन CETP के ठीक से काम न करने के चलते यमुना प्रदूषित हो रही है. दिल्ली सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक DPCC द्वारा तमाम निर्देश दिए जाने के बाद भी CETP को तय मानकों के मुताबिक नहीं पाया गया. इसी के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए DPCC ने CETP पर ₹12.05 करोड़ का जुर्माना लगाया है.

दिल्ली सरकार 2023 तक यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को शोधित करने में CETP महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें निर्धारित मानकों को पालन करना होता है. आरोप है कि DPCC की तरफ से CETP को बार-बार दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया. DPCC प्रयोगशालाओं की मासिक विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर CETP के ऊपर ₹12.05 करोड़ पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का नोटिस जारी किया गया है. आगे भी DPCC द्वारा CETP के क्रियान्वयन पर नज़र रखी जायेगी.

दरअसल दिल्ली में 212.3 एमएलडी की क्षमता के 13 CETP इस समय काम कर रहे हैं. वजीरपुर, मायापुरी, बवाना, नरेला, एसएमए, जीटीके, ओखला, मंगोलपुरी, नांगलोई, बादली, झिलमिल, लॉरेंस रोड और नारायणा में 13 सीईटीपी का निर्माण 17 औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले दूषित जल को शोधित करने के लिए किया गया है, इनमें से 11 CETP का संचालन संबंधित सोसायटी द्वारा किया जा रहा है. नरेला और बवाना CETP का संचालन पीएनसी दिल्ली और बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट की ओर से किया जा रहा है, इन्हें DSIIDC की ओर से लगाया गया है.

DPCC की विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी निर्धारित एफिलिएंट मानकों का CETP ने अनुपालन नहीं किया. 05 अप्रैल 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गया. DPCC प्रयोगशाला की रिपोर्ट का फरवरी 2020 के बाद से मासिक विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए ₹12.05 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है.

दिल्ली CETP अधिनियम 2000 के अनुसार दिल्ली में सीईटीपी सोसायटी का गठन किया गया है. ये सोसाइटी इनके संचालन और रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. इसके अलावा CETP नियमों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से शुल्क एकत्रित करने की जिम्मेदारी है. पर्यावरण से जुड़े कानूनों का पालन कराना औए CETP को अपग्रेड कराना भी CETP सोसायटी की जिम्मेदारी है.