राज्यसभा में AAP ने एक बार फिर उठाया विपक्षी नेताओं पर छापेमारी का मुद्दा, पीयूष गोयल बोले- पूरी तरह गलत

Winter session of Parliament: आप (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) ने विपक्षी नेताओं पर छापेमारी का आरोप लगाया था. इसी को लेकर अब राज्यसभा में यह मुद्दा फिर से उठ गया है.

पीयूष गोयल (फाइल फोटो)

Winter session of Parliament: सात दिसंबर से चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Winter session of Parliament) का आज 5वां दिन है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से जारी है. इस दौरान राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर कई दावे करते हैं, जो तथ्यों से पुख्ता नहीं होते हैं. उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया कि अब तक 3000 राजनीतिक लोगों पर छापेमारी की गई है, जोकि पूरी तरह से गलत है.

दरअसल, पीयूष गोयल का यह बयान आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) के पलटवार में आया है. उन्होंने ट्वीट कर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से विपक्षी नेताओं पर छापेमारी का मुद्दा उठाया था. आप सांसद ने आरोप लगाया कि इस तरह के 3,000 छापे मारे गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां ​​जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रही हैं. 

राज्यसभा में उठा ED की छापेमारी का मुद्दा 

इसे लेकर पहले भी सत्ता पक्ष कड़ी आपत्ति जता चुका है. इससे पहले अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने भी कहा था कि आरोप प्रमाणित होने चाहिए. अब इस मुद्दे को पीयूष गोयल ने भी राज्यसभा में उठाया है. इसपर धनखड़ ने कहा कि प्रमाणित नहीं होने वाले किसी भी आरोप के परिणाम होंगे. वह इस मुद्दे को लेकर मंगलवार (13 दिसंबर) को फ्लोर नेताओं से मिलेंगे. आप नेता संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है. 

People make many claims on social media which aren't substantiated by facts. A senior MP here made a claim that 3000 political persons raided so far. It's completely erroneous....No law gives immunity to elected representatives:Union minister Piyush Goyal in Rajya Sabha pic.twitter.com/gse6AYUQ2f

— ANI (@ANI) December 12, 2022

मल्लिकार्जुन खरगे का सत्ता पक्ष पर तंज 

वहीं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि संसद के विभिन्न उत्तरों और न्यूज रिपोर्टों में फैक्ट दिखाया गया था. सदस्यों को प्रधानमंत्री की तरह सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब वह कहते हैं कि दो करोड़ नौकरियां दी गई हैं तो सीधा मान लेना चाहिए.