पीएम मोदी ने एमपी समेत 5 राज्यों में किया विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, उज्जैन में मौजूद रहे सीएम मोहन यादव

Viksit Bharat Sankalp Yatra: विकसित भारत संकल्प यात्रा एक महीने पहले शुरू हुई थी लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका था. अब पीएम मोदी ने इन राज्यों में इसे हरी झंडी दिखाई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Image Source :PTI )

PM Modi On Viksit Bharat Sankalp Yatra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (16 दिसंबर) को मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली शुभारंभ किया. उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे. पीएम मोदी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद भी किया. एमपी के अलावा जिन राज्यों में यात्रा शुरू की गई है, उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं. 

पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश होगा. विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है. हम सभी अच्छा करें और देश को अच्छा बनाएं. संकल्प यात्रा के माध्यम से हर झुग्गी-झोपड़ी तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, सब मिलकर ऐसे प्रयास करें. संकल्प यात्रा में जाने वाली मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, जनता को हर योजना का लाभ देगी.

जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है

पीएम मोदी ने कहा कि जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है. सरकार न केवल हर व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, आवास आदि की गारंटी दे रही है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है. गांवों के विकास के साथ ही शहरों का भी तेज गति से विकास किया जा रहा है. पहले केवल बड़े शहरों का विकास होता था, अब भारत के टू-टियर और थ्री-टियर शहरों का भी विकास हो रहा है. अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से इनका भी समग्र विकास किया जा रहा है.''

उन्होंने कहा कि शहरों में जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवेज, सीसीटीवी, स्वच्छता के साथ ही ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेवल पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में शहरों के छोटे व्यवसायियों को सरकार की गारंटी पर व्यवसाय के लिये ऋण दिया जा रहा है, इनमें 45 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सहायता राशि दी. सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाया गया. नि:शुल्क राशन योजना प्रारंभ की गई. उन्होंने कहा कि सरकार की पेंशन और सुरक्षा योजनाओं से जुड़ें. अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ लें. इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 17 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं.

लाभार्थियों को एक लाख करोड़ रुपये का निशुल्क इलाज

आयुष्मान भारत योजना में अभी तक लाभार्थियों को एक लाख करोड़ रुपये का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है. जन औषधि केंद्रो के माध्यम से 80 प्रतिशत कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार गांव से शहरों में काम के लिए आए व्यक्तियों का पूरा ध्यान रखती है. वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से कहीं भी राशन प्राप्त किया जा सकता है. इन योजनाओं का लाभ लें.

हर परिवार के लिये पक्की छत की व्यवस्था

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर परिवार के लिए पक्की छत की व्यवस्था कर रही है. आवास योजना में पिछले 9 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं. किराये का घर योजना के लिए विशेष कॉम्पलेक्स बनाए जा रहे हैं. शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है.

यात्रा अब तक हजारों गांव और लगभग डेढ़ हजार शहरों में पहुंची

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में संकल्प यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुका है. अभी तक यह यात्रा हजारों गांव और लगभग डेढ़ हजार शहरों में पहुंच चुकी है. आचार संहिता के कारण 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में यह यात्रा शुनिवार (16 दिसंबर) से प्रारंभ हो रही है. इस यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें. देश का जन-मन यात्रा को लेकर उत्साहित है. लोग 'नमो एप' डाउनलोड कर विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं. प्रश्न-उत्तर प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी और दूसरों की जानकारी बढ़ा रहे हैं. संकल्प यात्रा की गाड़ियां जनता को हर योजना की जानकारी और लाभ दे रही हैं.

विकसित भारत संकल्प यात्रा

केंद्र सरकार की ओर से़ स्वच्छ मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एलपीजी कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों के लिए आवास, वित्त पोषण सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार की सहभागिता से किया जा रहा है. नागरिकों को विभिन्न लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गयी है.

यात्रा का स्वरूप

प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है. भारत सरकार की ओर से इस यात्रा के लिए सभी जिलों को 366 आईईसी वैन उपलब्ध कराई गई हैं. आईईसी वैनों को सभी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में ले जाया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों अभियान में कौन-कौन सी योजनाएं शामिल?

ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान में आयुष्मान भारत- PMJAY, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएम पोषण अभियान, हर घर जल- जल जीवन मिशन, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व), जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, स्वाइल हैल्थ कार्ड और उन्नत कृषि यंत्र शामिल है.

शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत- PMJAY, पीएम आवास योजना (शहरी), वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), उजाला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया और आरसीएस: उड़ान योजना शामिल है.

एग्री ड्रोन भी किया जाएगा प्रदर्शित

आईईसी वैन के साथ ही एग्री ड्रोन को भी प्रदर्शित किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि किसानों की सुविधा के लिए उक्त ड्रोन का निर्माण किया गया है. किसानों के समय की बचत और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एग्री ड्रोन का निर्माण किया गया है. ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में खाद या दवा का छिड़काव कम समय में किया जा सकेगा. साथ ही एक एकड़ फसल में खाद या अन्य कीटनाशकों का छिड़काव लगभग 15 मिनिट में किया जा सकेगा. कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इसका अनुमानित मूल्य लगभग पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है.

मध्य प्रदेश शासन के कृषि कल्याण और विकास विभाग की ओर से किसानों को उक्त ड्रोन क्रय करने में अनुदान दिया जाएगा. साथ ही ड्रोन ऑपरेट करने के लिए निर्माणकर्ता कंपनी के अधिकारियों की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.