Budget 2024: बजट में देश को मिले कितने एक्सप्रेसवे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया ऐलान

Union Budget For Expressway: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कि कितने एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है.

देश में बढ़ेगी एक्सप्रेसवे की संख्या

Source : PTI

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया. उन्होंने बजट पेश करने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बनाया. यह उनका लगातार सातवां बजट रहा है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का लगातार छह बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ा. इस बजट में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कई सारे एक्सप्रेसवे और हाइवे बनाने का ऐलान किया है.

वित्त मंत्री ने ऐलान किया, "अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर हम बिहार के गया में इंडस्ट्रियल मंजूरी के विकास का समर्थन करेंगे. इससे देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा. हम 26,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़क संपर्क परियोजनाओं भी ला रहे हैं. इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे बनेगा. साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर दो-लेन वाला पुल भी बनाया जाएगा."

जनता ने मोदी सरकार पर तीसरी बार जताया भरोसा: वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोगों ने फिर से भरोसा जताया है. यही वजह है कि जनता ने उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है. उन्होंने कहा कि दुनियाभर में ग्लोबल इकोनॉमी अभी अनिश्चितता की चपेट में आ चुकी है. मगर दूसरी ओर भारत में लगातार आर्थिक वृद्धि हो रही है. उन्होंने बताया कि देश में मुद्रास्फिति भी स्थिर है और ये चार फीसदी की ओर बढ़ रही है. 

गरीबों को पांच साल मिलता रहेगा मुफ्त राशन

वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर भी जोर दिया है. उन्होंने इन तीनों ही सेक्टर में विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है.