Trump India Visit: RTI में खुलासा, केंद्र सरकार ने 2020 में डोनाल्ड ट्रम्प की 36 घंटे की यात्रा पर 38 लाख खर्च किए

Trump India Visit: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशाल सभा "नमस्ते ट्रम्प" को संबोधित किया था.

RTI में हुआ खुलासा

Trump India Visit: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24-25 फरवरी 2020 को भारत दौरे पर आए थे. ट्रम्प के इस भारत दौरे पर सरकार ने कितना खर्च किया, इसके बारे में एक आरटीआई के माध्यम से पूछा गया है. विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया कि केंद्र ने 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 36 घंटे की राजकीय दौरे पर आवास, भोजन, रसद आदि पर लगभग 38 लाख रुपये खर्च किए.

ट्रम्प ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया था
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी पहली भारत यात्रा पर आए थे. उनके साथ में पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और कई उच्च अधिकारी आए थे. इस दौरान ट्रम्प अहमदाबाद, आगरा और नई दिल्ली गए थे. दी गई जानकारी में बताया गया है कि उन्होंने 24 फरवरी को अहमदाबाद में तीन घंटे बिताए थे, इस दौरान उन्होंने 22 किलोमीटर लंबे रोड शो में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशाल सभा "नमस्ते ट्रम्प" को संबोधित किया था. 

कितना खर्च किया गया?
वहीं डोनाल्ड ट्रम्प उसी दिन ताजमहल देखने के लिए आगरा भी गए थे, जबकि ट्रम्प ने 25 फरवरी को राजधानी दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. मिशाल भटेना नाम के शख्स ने एक आरटीआई दायर करके विदेश मंत्रालय से पूछा कि फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रथम महिला की यात्रा के दौरान भारत सरकार द्वारा भोजन, सुरक्षा, आवास, उड़ानें, परिवहन, आदि में कुल कितना खर्च किया गया? 

खर्चा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 
बता दें कि मिशाल भटेना ने 24 अक्टूबर, 2020 को पहली आरटीआई दायर की थी, जिसका कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने आरटीआई मामलों में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी 'केंद्रीय सूचना आयोग' से संपर्क किया. वहीं विदेश मंत्रालय ने जवाब में देरी के लिए कोरोना का हवाला देते हुए 4 अगस्त, 2022 को आयोग को जवाब दिया. विदेश मंत्रालय ने दिए जवाब में कहा, "मेजबान देश किसी भी देश के शीर्ष नेता, सरकार के शीर्ष नुमाइंदों के आने पर जो खर्चा करते हैं, वह पहले से ही चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही किया जाता है."