'संसद में उठाएंगे एसबीआई के जोखिम भरे निवेश का मु्द्दा', आगामी संसद सत्र को लेकर TMC सांसद ने साफ किया रुख

राज्यसभा सांसद ने कहा, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संसद के दोनों सदनों में पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक में सदन को लेकर पार्टी की रणनीति तय की.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन

Parliamentry Session 2023: तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने आगामी संसद सत्र में पार्टी के रुख को स्पष्ट कर दिया है.  बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के जोखिम भरे निवेश, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के 'दुरुपयोग' जैसे मुद्दों को संसद में उठाएगी.

राज्यसभा सांसद ने कहा, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संसद के दोनों सदनों में पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक में सदन को लेकर पार्टी की रणनीति तय की. ओ ब्रायन ने कहा कि एलआईसी का जोखिम भरा निवेश और मूल्य वृद्धि आम आदमी के जीवन और उनकी बचत को प्रभावित करते है और इस मुद्दे को उठाया जाना जरूर है.

'उठाएंगे राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा'
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस संसद में गैर-बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा भी उठाएगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) जैसी योजनाओं के लिए धन रोकने को लेकर केंद्र सरकार से सवाल भी करेगी. उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले जल्द ही अन्य विपक्षी दलों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

एलआईसी और एसबीआई द्वारा अडाणी समूह को दिए गए कर्ज को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र के पहले चरण में कई बार हंगामा किया था. कांग्रेस जहां अडाणी समूह से जुड़े आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी, वाम दलों और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) जैसे अन्य दलों ने संघीय ढांचे पर कथित हमले और संस्थानों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

'महिला आरक्षण विधेयक की मांग उठा सकती है बीजेपी'
संसद में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की अपनी मांग को फिर से शुरू कर दिया है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में इस पर चर्चा नहीं होने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया था.