युवाओं में अनुशासन के लिए NCC ट्रेनिंग अनिवार्य करने की जरूरत, डीजी ने कहा- देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है

नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरूण कुमार आइच का कहना है कि युवाओं में अनुशासन के लिए एनसीसी ट्रेनिंग अनिवार्य कर देना एक अच्छा प्रस्ताव है पर इससे देश पर अतिरिक्त वित्तीय-भार पड़ेगा. इसलिए एनसीसी ट्रेनिंग विकल्प रखी गई है.

नई दिल्ली: देश के युवाओं में अनुशासन भरने के लिए एनसीसी ट्रेनिंग अगर स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य कर दी जाए तो ये एक बेहतरीन प्रस्ताव है, लेकिन इससे देश पर वित्तीय भार काफी बढ़ सकता है, जिसपर ध्यान देना बेहद जरूरी है. ये मानना है नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरूण कुमार आइच का.

शुक्रवार को गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के मद्देनजर एनसीसी के डीजी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि नेशनल कैडेट कोर के जरिए युवाओं में भाईचारा और एकता तो बढ़ती ही है साथ ही अनुशासन भी बढ़ता है जो एनसीसी का आदर्श-वाक्य भी है--'यूनिटी एंड डिसिप्लिन.'

एनसीसी ट्रेनिंग स्कूल-कॉलेजों में अनिवार्य करने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल आइच ने आगाह किया कि एनसीसी ट्रेनिंग स्कूल-कॉलेजों में अनिवार्य करने से देश की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ सकता है. क्योंकि इससे वित्तीय-खर्च काफी बढ़ जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक, अगर देश के सभी स्कूल-कॉलेजों में एनसीसी ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जाता है तो एक अनुमान के मुताबिक, इसका सालाना बजट करीब-करीब 96 हजार करोड़ हो सकता है, यानि लगभग उतना जितना कि देश की सेनाओं के आधुनिकिकरण का बजट है. जबकि मौजूदा समय में एनसीसी का बजट मात्र 2500 करोड़ है--इसका भी कुछ हिस्सा राज्य सरकारें उठाती हैं.

62 के युद्ध के बाद देशभर में एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया था आपको बता दें कि चीन से हुए '62 के युद्ध के बाद देशभर में एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन वित्तीय कारणों से 1966 में ही इसे छात्रों के लिए विकल्प कर दिया गया था. हाल ही में गलवान घाटी में हुई हिंसा और चीन से चल रही तनातनी के चलते युवाओं को मिलिट्री-ट्रेनिंग देने की बहस शुरू हो गई है.

एनसीसी में करीब 15 लाख कैडेट्स हैं डीजी ने बताया कि इस वक्त एनसीसी में करीब 15 लाख कैडेट्स हैं जिनमें 13.84 प्रतिशत गर्ल-कैडेट्स हैं. इसके अलावा 15 अगस्त को लालकिले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती और समुद्री-तट के इलाकों के स्कूलों में अतिरिक्त एक लाख कैडेट्स तैयार करने का ऐलान किया था, जिसके लिए एनसीसी जी-जान से जुट गई है.