Telangana Budget 2024: तेलंगाना सरकार ने बढ़ाया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट, SC-ST के पैसों पर चलाई कैंची

Telangana Budget 2024: रेवंत रेड्डी की सरकार ने अल्पसंख्यक बजट के भीतर कई अलग-अलग चीजों को लेकर ये पैसा आवंटित किया है. वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क विधानसभा में 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

रेवंत रेड्डी की सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट बढ़ाया

Source : PTI

Telangana Budget 2024: तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में 2024-25 के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. कांग्रेस सरकार ने इस बार के बजट में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य के एससी और एसटी विभागों में बजट की कटौती करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट बढ़ा दिया है.

अल्पसंख्यक विभाग का बजट बढ़ाया गया

राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 3,003 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इससे पहले की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार ने 2023-2024 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 2,200 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.

इन विभागों का बजट काटा गया

अनुसूचित जाति (एससी) विकास विभाग के बजट व्यय में भारी कमी की गई है. पिछले साल इस विभाग की बजट 21,072 करोड़ रुपया था, जिसे घटाकर अब 7,638 करोड़ रुपया कर दिया गया है. इसी तरह आदिवासी कल्याण विभाग का आवंटन 4,365 करोड़ रुपया से घटकर 3,969 करोड़ रुपया कर दिया गया है.

कांग्रेस पार्टी ने पहले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में दलितों और आदिवासियों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, लेकिन एससी और एसटी समुदायों के लिए जारी किया गया बजट पार्टी के वादों से बिल्कुल उलट है.

अल्पसंख्यक बजट के भीतर कहां आवंटित हुआ पैसा

इन समुदायों ने हाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण समर्थन दिखाया था और बजट की कमी का यह मुद्दा विवादास्पद बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने अल्पसंख्यक बजट के भीतर कई अलग-अलग चीजों को लेकर ये पैसा आवंटित किया है. तेलंगाना की कुल आबादी का लगभग 14 फीसदी या करीब 50 लोग मुस्लिम हैं.

• रमजान के लिए 33 करोड़ रुपये
• आशूर खानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 50 लाख रुपये
• जनवरी 2024 में तबलीगी जमात इस्लामिया की बैठक के लिए 2.4 करोड़ रुपये
• हज यात्रियों के लिए 4.43 करोड़ रुपये

एससी और एसटी कल्याण के बजट में कमी को लेकर विरोधियों ने निशाना साधते हुए कहा कि इस कटौती से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सामाजिक और आर्थिक विकास और कमजोर हो सकती है.