'मिस्टर PM, तमिलनाडु को जरा सावधानी से संभालिए', TVK चीफ विजय ने पीएम मोदी से क्यों कही ये बात?

Tamilaga Vettri Kazhagam: साउथ के सुपर स्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) चीफ विजय राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही डीएमके और बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं और उन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं.

TVK की पहली जनरल काउंसिल मीटिंग के दौरान विजय

Source : PTI

Tamilaga Vettri Kazhagam: साउथ के सुपर स्टार और तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी के प्रमुख विजय को तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक अहम खिलाड़ी माना जा रहा है. पार्टी की पहली जनरल काउंसिल मीटिंग के दौरान शुक्रवार (28 मार्च, 2025) को उन्होंने डीएमके और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के कार्यकर्ताओं संग बैठक के दौरान विजय ने दावा किया कि एक ओर जहां डीएमके का कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो वहीं बीजेपी के साथ भी उनका मौन समझौता है. मीटिंग के दौरान टीवीके चीफ ने परिसीमन, हिंदी थोपने, जीएसटी कलेक्शन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और मोदी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर भी तंज कसा.

'हवा को रोकोगे तो ये तूफान बन जाएगी'
विजय ने फिल्मी स्टाइल में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर आप एक साधारण हवा को रोकते हैं तो यह एक शक्तिशाली तूफान में बदल जाएगी'. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री महोदय, तमिलनाडु को सावधानी से संभालिए. यह एक ऐसा राज्य है जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है. हम विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ हैं और भाईचारे, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर हैं'.

'राज्य में दो भाषा नीति जारी रहनी चाहिए'
राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही विजय डीएमके और बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं और उन पर मिलीभगत का आरोप लगाते रहे हैं. पिछले महीने तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी चीफ ने हिंदी थोपने को लेकर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि एक गाता है तो दूसरा नाचता है लेकिन दोनों एक ही सुर में हैं और यथास्थिति बनाए रखते हैं. त्रि-भाषा नीति के विरोध में उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा दो भाषा नीति जिसके तहत छात्र अंग्रेजी और तमिल सीखते हैं. यहीं जारी रहनी चाहिए. जैसा कि डीएमके और मुख्यमंत्री स्टालिन कर रहे हैं.  

वक्फ बिल को रद्द करने की मांग
उन्होंने वक्फ कानूनों में बदलावों पर भी सवाल उठाए. केंद्र ने पिछले साल वक्फ कानून में 44 बदलाव का प्रस्ताव रखा था. जिसमें बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को नामित करना शामिल था, जिसे लेकर विपक्ष ने विरोध जताया था. बिल को जेपीसी में भेजा गया जहां 23 बदलावों का सुझाव मिला, जिनमें से 14 को केंद्र ने स्वीकार कर लिया. आज की बैठक में टीवीके ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से बिल को रद्द करने की अपील की.