'लद्दाख में लिए जा रहे जन-विरोधी फैसले...', देश की सुरक्षा को लेकर क्या बोले सोनम वांगचुक
सोनम वांगचुक ने कहा कि 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) और 'कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस' (KDA) को हटाने के लिए कराए जा रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है.

पर्यावरण और राजनीतिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों का इस्तेमाल लद्दाखी लोगों के नेतृत्व को बदलने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि जब तक केंद्र सरकार और लद्दाखी नेतृत्व के बीच विवादित मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक इन चुनावों को टाल दिया जाना चाहिए.
सोनम वांगचुक ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) और 'कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस' (KDA) को हटाने के लिए कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की योजना इन संगठनों के बजाय, चुनाव जीतकर आने वाले प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में बातचीत करने की है.
पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग
जलवायु कार्यकर्ता और लेह एपेक्स बॉडी के नेता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि लद्दाख में लिए जा रहे जन-विरोधी फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.
लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लकरुक के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा, "उपराज्यपाल प्रशासन को जनता के आक्रोश का परिणाम भुगतना पड़ेगा लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह एक संवेदनशील मामला है कि आप एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं. आप लोगों पर मनमाने ढंग से फैसले थोप रहे हैं."
विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए वांगचुक
नजरबंदी से रिहा हुए वांगचुक लेह के NDS पार्क में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. इस प्रदर्शन में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनावों को टालने और अन्य मुद्दों के साथ-साथ सितंबर 2025 की हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है. वांगचुक ने कहा कि लोग शांति के समय शायद ज्यादा कुछ न कर पाएं, लेकिन युद्ध के समय हालात अलग हो सकते हैं." उन्होंने रक्षा मंत्री से अपील की कि वे इस मामले में दखल दें और लोगों की समस्याओं का समाधान कराएं.
वांगचुक ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य के युद्धों में भी लद्दाख देश के साथ खड़ा रहे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले युद्धों में यहां के लोग देश के साथ खड़े थे. उन्होंने कहा, "रक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए कि लद्दाख को लेकर लिए जा रहे फैसले क्या वास्तव में देश के हित में हैं? वफादार और देशभक्त लोगों को बार-बार परेशान क्यों किया जा रहा है? देश की जनता समझदार है और वह जानती है कि असली हीरो कौन है और विलेन कौन है."
वीके सक्सेना पर साधा निशाना
वांगचुक ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर केंद्र सरकार को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पहले उन्हें NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत गिरफ्तार किया गया, फिर 6 महीने बाद इसे हटा दिया गया. हाल ही में उन्हें नजरबंद किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया. प्रशासन के मनमाने फैसलों को देश के लिए खतरा बताते हुए लद्दाख के इस नेता ने गृह मंत्री से अपील की कि वे लद्दाख में स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के बीच पनप रहे असंतोष का आकलन करने के लिए एक आयोग गठित करें.
उन्होंने कहा, "सिर्फ आम लोग ही परेशान और नाराज नहीं हैं, बल्कि यहां के कर्मचारी और अधिकारी भी खुश नहीं हैं. गृह मंत्री को एक आयोग बनाना चाहिए जो स्थानीय कर्मचारियों की स्थिति का पता लगाए और यह जाने कि वे प्रशासन के कामकाज को किस तरह देखते हैं." बता दें कि वांगचुक की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे दिन हुई है, जब अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं.
LAB (लद्दाख एपेक्स बॉडी) के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लाक्रुक ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं. उन्होंने तीन गांवों का जिक्र किया, जिनमें वांगचुक का गांव भी शामिल है, जिन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार किया है.
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