अब कोरोना टीके के लिए ‘ऑन-साइट’ पंजीकरण करा सकेंगे लोग, स्वास्थ्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

एक मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है. जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने COWIN के अध्यक्ष समेत केंद्र शाषित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक की.

एक मार्च से शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एम्पोवेरेड ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन COWIN  के अध्यक्ष आर एस शर्मा ने राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक की. इस बैठक में नए COWIN 2.0, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और अस्पताल के चयन के बारे में राज्यों को जानकारी दी.

राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों को डिजिटल प्लेटफॉर्म CO-Win के वर्जन 2.0 के बेसिक फीचर्स के बारे में बताया गया, जो कि कई हजारों एंट्रीज को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है. इस चरण में मूलभूत बदलाव ये है कि चिन्हित आयु वर्ग के नागरिकों के साथ-साथ उन हैल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर जो वर्तमान वैक्सीनेशन ड्राइव से छूट गए हैं या रह गए हैं वो भी अपने टीकाकरण केंद्रों का चयन कर सकते हैं. वहीं निजी अस्पतालों के जरिये टीकाकरण के काम को तेजी से और इसका विस्तार करने के लिए शामिल किया जा रहा है.

कोविड टीकाकरण केंद्र में होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया कि सभी कोविड टीकाकरण केंद्र (Corona Vaccination Center) निम्नानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए. जिसमें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे एसएचसी, पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, सब-डिवीजन अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल है.

वो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस, आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम जेएवाई) और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए एम्पेनलेड है. राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निजी स्वास्थ्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उन्हें COVID टीकाकरण केंद्र के रूप में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित होनी चाहिए:

- उनके पास टीकाकरण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जैसा कि मंत्रालय द्वारा जारी व्यापक एसओपी में बताया गया है.

- वैक्सीन स्टोर करने के लिए उनके पास बुनियादी कोल्ड चेन उपकरण होना चाहिए.

- उनके पास वैक्सीनेशन करने लिए वैक्सीनटेर और कर्मचारियों की अपनी टीम होनी चाहिए.

- किसी भी AEFI मामलों के प्रबंधन के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए.

सभी लाभार्थियों, फोटो पहचान पत्र में से किसी एक को ले जाने की सलाह दी गई है, ये पहचान पत्र है

- आधार कार्ड

- चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC)

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मामले में रजिस्ट्रेशन के समय दी गई फोटो आईडी कार्ड अगर आधार कार्ड या ईपीआईसी नहीं है तो

- 45 से 59 साल के आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोमोरबीडीटी सर्टिफिकेट देना होगा वो भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉकटर द्वारा साइंड होना चाहिए.

- हैल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्करों को रोजगार प्रमाण पत्र या आधिकारिक पहचान पत्र  देना होगा जिसमें या  फोटो और जन्म तिथि के साथ हो.

वहीं राज्य सरकारों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कितनी सरल और किस तरह की जा सकती है इसकी भी जानकारी दी गई. रजिस्ट्रेशन तीन तरीके से किया जा सकता है.

- एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन

- ऑन साइट रेजिस्ट्रेशन

- फेसिलिटटेड कोहॉर्ट रजिस्ट्रेशन

एडवांस सेल्फ रेजिस्ट्रेशन में लाभार्थी CO-WIN2.0 को डाउनलोड करके या आरोग्य सेतु के जरिये खुद को रजिस्टर कर सकता है. इन एप में न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल की लिस्ट होगी जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है. यहां पर अपनी सुविधा अनुसार वो अस्पताल और समय तय कर सकते है.

ऑन-साइट पंजीकरण की सुविधा उन लोगों को अनुमति देती है जो पहचान किए गए कोविड टीकाकरण केंद्रों में  पहले से पंजीकरण नहीं कर सकते हैं और स्वयं को साइट पर पंजीकृत करवा सकते हैं और फिर टीकाकरण करवा सकते हैं.

एसएमएस पर आए लिंक से डाउनलोड होगा सर्टिफिकेट 

फेसिलिटटेड कोहॉर्ट रजिस्ट्रेशन में, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार सक्रिय नेतृत्व करेगी. COVID टीकाकरण के लिए विशिष्ट तिथि निर्धारित की जाएगी जहां संभावित लाभार्थियों के टारगेट ग्रुप को टीका लगाया जाएगा. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लक्षित समूहों को सक्रिय रूप से जुटाया जाए और टीकाकरण केंद्रों तक लाया जाए. लक्ष्य समूहों को जुटाने के लिए आशा, एएनएम, पंचायती राज प्रतिनिधि और महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का उपयोग किया जाएगा.

इन तीनों माध्यम के जरिये अगर कोई टीका लगवाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन CO-WIN 2.0 पर होगा वहीं उसे डिजिटल क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. ये सर्टिफिकेट लाभर्तियों को एसएमएस के जरिए आये लिंक से डाउनलोड करके मिलेगा.

सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त होगा टीकाकरण

सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण नि:शुल्क होगा. लाभार्थी को उम्र के प्रमाण के लिए एक फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) कार्ड देना होगा. वहीं अगर 45 से 59साल के बीच आयु है तो  कोमोरबीडीटी सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अगर कोरोना वैक्सीन को किसी भी निजी स्वास्थ्य सुविधा पर लेेते है उसकी कीमत देनी होगी जो सरकार पहले से तय करेगी.

वहीं जल्द ही 45 से 59 साल वालों के लिए  कोमोरबीडीटी लिस्ट यानी वो बीमारी गंभीर और वैक्सीन लगवाना उनके लिए जरूरी वो जारी करेगी. राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन के लिए तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है.