'चाबहार पोर्ट से जुड़ी डील से कैसे होगी भारत की बल्ले-बल्ले', विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया खुलासा

S Jaishankar On Chabahar Port: भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित शाहिद बेहश्ती बंदरगाह टर्मिनल के परिचालन के लिए 10-वर्षीय अनुबंध पर साइन किए. इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अहम टिप्पणी की है.

एस जयशंकर (फाइल फोटो)

Source : PTI

S Jaishankar On Chabahar Port: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाबहार बंदरगाह को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में अधिक निवेश दिखेगा. उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद चाबहार बंदरगाह में निश्चित रूप से अधिक निवेश और जुड़ाव देखने को मिलेगा. 

उन्होंने यह भी कहा कि बंदरगाह भारत और मध्य एशिया को बेहतर ढंग से जोड़ने में मदद करेगा. एस जयशंकर ने कहा, ‘‘अभी बंदरगाह विकसित नहीं हुआ है. यदि दीर्घकालिक समझौता नहीं हो तो बंदरगाह में निवेश करना मुश्किल है. इसलिए पूरी उम्मीद है कि चाबहार का वह हिस्सा जिसमें हम शामिल हैं, निश्चित रूप से अधिक निवेश दिखेगा. इससे उस बंदरगाह से जुड़ाव और बढ़ेगा.’'

एस जयशंकर ने क्या कहा? 
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार (14 मई, 2024) को कहा, ‘‘हम मानते हैं कि आज कनेक्टिविटी उस हिस्से में एक बड़ा मुद्दा है. चाबहार हमें मध्य एशिया से जोड़ेगा. 

ईरान में भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए सिलसिलेवार पोस्ट के अनुसार, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह एवं समुद्री संगठन द्वारा तेहरान में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए.

Today with the presence of the Minister of Roads and Urban Development of Iran @mehrdadbazrpash and the Minister of Ports, Shipping and Waterways of India @sarbanandsonwal the long-term contract for the operation of the Shahid Beheshti Port in Chabahar, signed. pic.twitter.com/O1WOpbOcWR

— Iran in India (@Iran_in_India) May 13, 2024

भारत, ईरान ने समझौते पर किए हस्ताक्षर 
यह पहला मौका है जब भारत विदेश में स्थित किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा. दरअसल भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित शाहिद बेहश्ती बंदरगाह टर्मिनल के परिचालन के लिए सोमवार को 10-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इससे भारत को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी.