RTI कानून में संशोधन का बिल लोकसभा से पास, सोनिया बोलीं- कानून खत्म करना चाहती है मोदी सरकार

लोकसभा में कल विपक्ष के कड़े विरोध के बीच सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की गई. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन के लिए बिल लोकसभा से पास करा लिया है. इस बिल को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. आज कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इस संसोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर कानून खत्म करने और देश के नागरिकों को कमजोर करने का आरोप लगाया है. सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है, जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा.

RTI को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है सरकार- सोनिया

सोनिया गांधी ने कहा है, ‘’यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है. इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया. अब यह खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है.’’

RTI से समाज के कमजोर तबकों को बहुत फायदा हुआ- सोनिया

सोनिया ने कहा, ‘’पिछले कई सालों में हमारे देश के 60 लाख से अधिक नागरिकों ने आरटीआई का इस्तेमाल किया और प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद की. इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हुई.’’ उन्होंने कहा, ‘’आरटीआई का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किये जाने से हमारे समाज के कमजोर तबकों को बहुत फायदा हुआ है.’’

सोनिया ने दावा किया, ‘’यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार आटीआई को बकवास मानती है और उस केन्द्रीय सूचना आयोग के दर्जे और स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है, जिसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बराबर रखा गया था.’’ उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार अपने मकसद को हासिल करने के लिए भले ही विधायी बहुमत का इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस प्रक्रिया में देश के हर नागरिक को कमजोर करेगी."

मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी, सरलीकरण को लेकर प्रतिबद्ध- केंद्रीय मंत्री

लोकसभा ने सोमवार को विपक्ष के कड़े विरोध के बीच सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी गई. केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने पारदर्शिता कानून के बारे में विपक्ष की चिंताओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी, सरलीकरण, न्यूनतम सरकार...अधिकतम सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है.