Rajasthan: सरकारी खर्चे पर पूर्व विधायक करेंगे विदेश की यात्रा, बिल पर ये था बीजेपी का स्टैंड

Rajasthan News: राजस्थान में पूर्व विधायक भी अब सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे. पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा के के लिए एक लाख रुपये तक किराए का खर्च सरकार उठाएगी गहलोत सरकार.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

Rajasthan News: राजस्थान में पूर्व विधायकों (Ex MLAs) की सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा (Foriegn Tour) से संबंधित बिल मंगलवार को विधानसभा (Rajasthan Assembly) में पास हो गया. अब राजस्थान में पूर्व विधानक भी सरकारी खर्चे पर विदेश की यात्रा कर सकेंगे. पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा के लिए सरकार एक लाख रुपये तक किराए का खर्च उठाएगी. सरकार ने इसके लिए कानून में बदलाव करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा के किराए का खर्च उठाने का नियमों में प्रावधान करने के लिए विधानसभा में बिल पेश कर बहस के बाद रविवार को पास कर दिया गया. किसी भी पार्टी के विधायक ने इस पर आपत्ति नहीं जताई.

17 सितंबर को संबंधित संशोधन का कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए अनुमोदन कर दिया था और अब विधानसभा की कार्यवाही में संशोधन का अनुमोदन हो गया है. मंगलवार को राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों,सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम,1956 की धारा 4-घ में एक नई उपधारा 2 जोड़ने के लिए बिल सदन में लाया गया. बिल विधानसभा में पास होते ही प्रावधान बदलने का प्रोसेस शुरू हो गया है.

पूर्व विधायक संघ लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था. पूर्व विधायक संघ की मांग के बाद सरकार अब बिल लेकर आई है. विधायकों की तर्ज पर पूर्व विधायकों को भी अब सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा की सुविधा मिल सकेगी.

विदेश यात्रा के लिए स्पीकर की मंजूरी की शर्त

पूर्व विधायकों को विदेश यात्रा का किराया तभी मिलेगा जब पहले विधानसभा स्पीकर से मंजूरी ली गई हो. सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा करने वाले पूर्व विधायकों को पहले स्पीकर से मंजूरी लेनी होगी. जिन पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा को स्पीकर मंजूरी देंगे केवल उन्हें ही किराए का पैसा मिलेगा. स्पीकर की अनुमति के बिना सरकार पूर्व विधायकों की यात्रा का खर्च नहीं उठाएगी. आज 15वीं राजस्थान विधान सभा के सप्‍तम सत्र की बैठक शुरू होते ही सरकार ने बिल सदन के पटल पर रखा।

वेतन के मामले में आगे हैं राजस्थान के विधायक 

बता दें कि विधायकों को वेतन भत्ते दिए जाने के मामले में राजस्थान कई राज्यों से आगे हैं. हरियाणा, गोवा, पंजाब, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, गुजरात, उडि़या, मेघालय जैसे राज्यों के मुकाबले राजस्थान के विधायकों को ज्यादा वेतन-भत्ते मिलते हैं. वहीं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधायकों के वेतन-भत्ते राजस्थान से ज्यादा हैं.