राहुल गांधी ने कहा- कृषि बिल के जरिए मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों’ का व्यापार

कृषि बिल पर मोदी सरकार का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है. इस मुद्दे पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया.

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल ने कहा कि देश का किसान जानता है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने ‘मित्रों’ का व्यापार बढ़ाएगी.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्यूंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है- नोटबंदी, ग़लत GST और डीज़ल पर भारी टैक्स. जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों’ का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार.“

किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्यूँकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है- नोटबंदी, ग़लत GST और डीज़ल पर भारी टैक्स।

जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों’ का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2020

बता दें कृषि बिल पर मोदी सरकार का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है. सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इस बिल की वजह से फूट पड़ गई है. इस मुद्दे पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया.  शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक रही है. हरसिमरत का इस्तीफ़ा तीन अध्यादेशों के खिलाफ इस्तीफा दिया है जिनमें- उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020, किसान सशक्तीकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु (संशोधन) शामिल हैं.

विरोध बढ़ता देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं. ये जो कृषि विधेयक लाया गया है, वो किसानों के हित में हैं और उनके लिए रक्षा कवच का काम करेगा. किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य के लिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं.