PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के BJP सांसदों से की मुलाकात, SIR को कहा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण

PM Modi On SIR: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण प्रक्रिया है, जो होना ही है.

पीएम मोदी से भाजपा सांसदों से मुलाकात कर की बातचीत

Source : PTI

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संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार (3 दिसंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों के साथ मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत सुनिश्चित करने को लेकर जोर दिया.

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सभी भाजपा सांसदों से कहा, “हमें पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि बंगाल में चुनाव हम जीतें.” वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं. हमें इस सत्ता के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी.

जनता तक पहुंचाते रहें केंद्र सरकार के कार्य- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क में रहें. उन्होंने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए केंद्र सरकार के सभी जनकल्याणकारी कार्यों और योजनाओं को भी पश्चिम बंगाल की जनता तक पहुंचाते रहें.

SIR पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?

इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की ओर से जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी बयान दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो होना ही है.

पश्चिम बंगाल की सड़कों से लेकर संसद तक हो रहा SIR का विरोध

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) इस वक्त देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कर रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में हो रहे एसआईआर को खिलाफ विरोध मार्च निकाल रही हैं. इसके अलावा, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अन्य सभी विपक्षी दल संसद परिसर से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक एसआईआर का विरोध करते हुए इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.