PM मोदी ने वाराणसी में कहा- 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य, बजट में इसका खाका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट की काफी तारीख की. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन बनाना है. बजट में इसका खाका पेश किया गया है.

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल पेश किए गए बजट को अगले पांच साल के विकास कार्यों का खाका बताया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कल पेश किए गए बजट से मदद मिलेगी. वाराणसी में पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि उन्हें ‘पेशेवर निराशावादियों’ से सावधान रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाधान देने की बजाय सिर्फ आलोचना करते हैं.

अर्थव्यवस्था की तुलना केक से करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘‘केक का आकार महत्वपूर्ण है. केक का आकार जितना बड़ा होगा लोगों को उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा. इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा है. अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा यह देश में उतनी ही समृद्धि लाएगा.’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत भी यह कर सकता है. यह लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं है. जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उससे उनकी क्रयशक्ति भी साथ में बढ़ेगी. इससे मांग में वृद्धि होगी. इस मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि होगी और सेवाओं का विस्तार होगा. इन सबसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से बचत भी बढ़ेगी.’’

अंतरराष्ट्रीय स्तर का उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि जिन देशों ने विकासशील से विकसित होने की छलांग लगायी है वह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही संभव हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के लक्ष्य पर भी सवाल उठाएंगे. ‘‘मैं ऐसे लोगों को पेशेवर निराशावादी कहता हूं. यह लोग आम आदमी से दूर होते हैं और अगर आप उनसे समाधान मांगेंगे तो वह आपको संकट में डाल देंगे.’’

बजट में कृषि और मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर - पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट में कृषि और मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में बंदरगाह और सड़क निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इसके अलावा सबके लिए आवास निर्माण, घरेलू विनिर्माण के संवर्द्धन और निर्यात में कटौती पर भी बजट में जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश आत्मनिर्भर है और बजट में किसानों को कृषि उत्पाद और मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यातक बनाने पर जोर दिया गया है. इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है. जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सुविधाएं स्थापित होने के बाद वाराणसी से सब्जियों और फलों का निर्यात बढ़ा है. हम कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक नीति बनाने जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि टपक सिंचाई और सौर पैनलों से बिजली उत्पादन करके कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. वहीं, अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर किसानों को अतिरिक्त आय भी मिल सकती है. बजट में मत्स्य निर्यात को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के स्वच्छता अभियान से पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार सृजन का यह सबसे सस्ता साधन है.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जब तक बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं होगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती. हम गांवों में फसल भंडारण की सुविधा से लेकर शहरों में आधुनिक सुविधाएं खड़ी करने का बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहे हैं. राजमार्ग, रेलवे, हवाई यातायात, जलमार्ग, आई-वे, डिजिटल ढांचा और गांवों में ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है. इन सब पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश होगा.’’

आवास ऋण पर मिलेगी छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में सस्ते आवास की खरीद के आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट दी गयी है. वहीं 2022 तक सबको आवास के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार दो करोड़ आवास बनायेगी. उन्होंने कहा कि किराये पर आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक आदर्श किराया कानून बनाकर राज्यों को भेजेगी. इन सब कदमों से रोजगार बढ़ेगा और इस्पात, सीमेंट और अन्य सामानों की मांग बढ़ेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में खुदरा उद्योग और छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहन दिया गया है. वहीं स्टार्टअप कंपनियों के आसपास छाए कर जाल को साफ किया गया है. इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र पर भी जोर दिया गया है. बजट में सौर पैनल और बैटरी के विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को कर छूट का भी प्रावधान किया गया है. इससे कच्चे तेल के आयात को नीचे लाने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद मिलेगी. मोदी ने कहा कि खाद्यान्न और दलहन उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो चुका है. अब सरकार का ध्यान तिलहन के आयात को कम करने पर है. इसके अलावा बजट में सामाजिक संगठनों को कोष जुटाने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का भी प्रावधान किया गया है.

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