पीएम किसान सम्मान निधि: बंगाल के किसानों को अभी करना पड़ेगा और इंतजार, ममता सरकार चल रही कछुए की चाल

ममता सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में भेजे जाने वाले पैसे को लेकर लगातार बीजेपी के निशाने पर है.

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में भेजे जाने वाले पैसे को लेकर ममता सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है. ऐसे में ममता बनर्जी पर योजना को बंगाल में लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है लेकिन राज्य के किसानों तक योजना का फायदा पहुंचने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है. बंगाल की यात्रा पर गए बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने एक बार फिर इस मुद्दे पर ममता सरकार पर निशाना साधा.

कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक किसानों के खाते में पैसा भेजने के लिए जो जरूरी प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने में बंगाल सरकार बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. सूत्रों का कहना है कि इसमें सबसे प्रमुख है उन किसानों का सत्यापन जिन्होंने खुद से पीएम किसान निधि के पोर्टल पर आवेदन किया है.

अब तक करीब 200 किसानों का ही सत्यापन करके भेजा गया है

पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों की संख्या करीब 30 लाख तक पहुंच चुकी है. लेकिन इन किसानों को पैसा मिलने के लिए राज्य सरकार ने इनका सत्यापन करना अनिवार्य होता है. सत्यापन के बाद राज्य सरकार केंद्र को जिन किसानों की सूची भेजती है उन्हीं किसानों को खाते में पैसा भेजा जाता है. सूत्रों के मुताबिक ममता सरकार ने अब तक महज करीब 200 किसानों का ही सत्यापन करके भेजा है. जिन किसानों का सत्यापन किया भी गया है उनकी सूची राज्य सरकार के बैंक खाते की जानकारी के बिना ही भेज दी गई है. नियम के मुताबिक इस योजना के लिए किसानों के बैंक खातों के साथ साथ राज्य सरकार का भी दो बैंक खाता होना चाहिए जिसके जरिए किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जाता है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से सत्यापित सूची का इंतज़ार है. इस मसले को कृषि मंत्रालय लगातार बंगाल सरकार से उठाता रहा है. मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को योजना के नियमों का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट के साथ लाभार्थियों की सूची सौंपने की ताकीद की जाती रही है. लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया. इसको लेकर दो बार ममता बनर्जी और नरेंद्र सिंह तोमर की फोन पर बातचीत भी हो चुकी है.

कृषि मंत्रालय किसानों की सूची से जुड़े- तोमर

इस साल 2 जनवरी को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ममता बनर्जी को एक पत्र भी लिखा था. पत्र में तोमर ने राज्य सरकार से अपने यहां एक नोडल अफसर और एक सरकारी एजेंसी नियुक्त करने को कहा था जो आवेदन देने वाले योग्य किसानों का सत्यापन कर सके. तोमर ने लिखा था कि कृषि मंत्रालय किसानों की सूची से जुड़े आईडी और पासवर्ड को राज्य सरकार से साझा करने को तैयार है ताकि सत्यापन में आसानी हो सके.