हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब

राज्यसभा में सांसद हरीश बीरन की तरफ से हाईकोर्ट के रिक्त पदों को लेकर पूछे गए सवाल पर जानकारी मांगी गई, जिसके जवाब में सरकार ने आंकड़े पेश किए.

राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान सभापति

Source : PTI

राज्यसभा में सांसद हरीश बीरन द्वारा देशभर में हाईकोर्ट में रिक्त पदों को लेकर जानकारी मांगी गई. पूछा गया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के मौजूदा रिक्त पदों, सरकार के समक्ष लंबित सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों का विवरण और उनके लंबित रहने के कारण क्या हैं. इसके अलावा क्या सरकार ने देश में लंबित मामलों पर रिक्तियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है. यदि हां, तो इसके विवरण क्या हैं? और विभिन्न अदालतों में इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

सरकार की तरफ से दिया गया जवाब

1. इसका जवाब देते हुए कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 27 नवंबर 2025 तक 1122 न्यायाधीशों की मंजूर पदों के विरुद्ध, 825 न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 297 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं. 
2. इन रिक्तियों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 97 प्रस्ताव सरकार और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के बीच विभिन्न चरणों में हैं. उच्च न्यायालय कॉलेजियम से 200 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं.
3. मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरुआत की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरुआत की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है.
4. एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति के कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करनी होती हैं. हालांकि, यह समय सीमा शायद ही कभी देखी जाती है. उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार की राय एमओपी के अनुसार प्राप्त की जाती है. सिफारिशों पर विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के प्रकाश में भी विचार किया जाना है. उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें तब सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजी जाती हैं.
5. उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निरंतर, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है. इसमें राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है. केवल उन व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश की गई है. मई 2014 से 01.12.2025 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1156 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है.
6. कोर्ट में मामलों की लंबितता कई कारकों के कारण उत्पन्न होती है, जिनमें तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों का सहयोग, जैसे कि बार, जांच एजेंसियां, गवाह और लिटिगेंट्स, साथ ही साथ शारीरिक बुनियादी ढांचे, समर्थन करने वाले कोर्ट स्टाफ और मामलों की सुनवाई को ट्रैक और बंच करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल है. इसके अलावा, उच्च न्यायालयों में मामलों की लंबितता और न्यायाधीशों की रिक्ति की स्थिति आवश्यक रूप से सीधे संबंधित नहीं है.