Parliament Session: 'जिन्होंने नहीं दिया वोट, उनके लिए कैसे करते हैं काम, स्टालिन को करें फॉलो', DMK सांसद की पीएम मोदी को सलाह
Dayanidhi Maran Advise To PM Modi: डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया.
DMK MP Advise To PM Modi: डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने बुधवार (24 जुलाई) को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को फॉलो करना चाहिए और उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया. उन्होंने ये हमला विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जाने के बाद किया कि बजट में केवल बीजेपी के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के लिए ही घोषणाएं की गई हैं.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मारन ने कहा, "मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए हमारे सीएम एमके स्टालिन से कुछ अच्छी सलाह लेने और उनको फॉलो करने का समय आ गया है. जब एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बने, तो उन्होंने कहा था कि मैं न केवल उन लोगों के लिए काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया, बल्कि उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, यह मेरा कर्तव्य है. आज, पीएम उन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को वोट दिया है, बल्कि केवल उन पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं जो उनका समर्थन कर रही हैं."
विपक्ष ने सरकार पर लगाया ये आरोप
इससे पहले, कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के दलों ने राज्यसभा से वाकआउट किया और दावा किया कि बजट में सरकार ने दो राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की अनदेखी की है. विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए केंद्रीय बजट में केवल दो राज्यों - बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए धन और योजनाएं दी गईं. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों का इसमें कोई जिक्र नहीं है और बजट को "कुर्सी-बचाओ" दस्तावेज बताया.
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने खोली तिजोरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपये की घोषणा की और दक्षिणी राज्य के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से 15,000 करोड़ रुपये की सहायता करने का वादा किया. दोनों राज्य सरकार पर उन्हें विशेष दर्जा दिए जाने का दबाव बना रहे थे. सीतारमण ने आज कहा कि कांग्रेस के प्रस्तुत बजट सहित किसी भी पिछले बजट में सभी राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया.
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Source: IOCL
