Parliament Budget Session: 2018 के बाद दलितों पर हमले के कितने मामले हुए दर्ज? सरकार ने संसद में बताए आंकड़े

Attack On Dalit: देश में दलितों के ऊपर हुए हमले या फिर उनके खिलाफ हुए अपराधों के आंकड़े सरकार ने संसद में पेश किए हैं. ये आंकड़े साल 2018 के बाद के हैं.

संसद भवन (फाइल फोटो)

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Ajay Kumar Mishra: सरकार ने मंगलवार (21 मार्च) को संसद में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार सालों में दलित समुदाय के खिलाफ अपराधों के कम से कम 1,89,945 मामले दर्ज किए गए. दरअसल, बीएसपी सांसद गिरीश चंद्र ने इसको लेकर सवाल किया था, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिया.

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सांसद गिरीश चंद्र ने सरकार से पूछा था कि 2018 के बाद से दलितों पर हमलों की घटनाओं की संख्या के आंकड़े क्या हैं. इसके साथ ही उन्होंने सरकार से ये भी उल्लेख करने के लिए कहा था कि क्या ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र है. बीएसपी सांसद का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने देते हुए आंकड़े पेश किए.

जवाब में क्या बोले अजय मिश्रा?

अजय मिश्रा ने कहा कि एनसीआरबी अपने प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में अपराधों पर सांख्यिकी डेटा इकट्ठा करने साथ-साथ प्रकाशित भी करता है. उसने एक रिपोर्ट बनाई थी जो साल 2021 में प्रकाशित हुई और ये डेटा उसी संदर्भ में था. उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि हालांकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले पूरी तरह से राज्य सरकार के शासन के अधीन थे, फिर भी गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह जारी करता रहा है.

ओवैसी के सवाल पर गृह मंत्रालय

वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रश्न- पिछले दो सालों में राष्ट्रीय राजधानी में जनप्रतिनिधियों पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे चार मामले दर्ज किए. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ओवैसी को जवाब देते हुए लिखा, 'इन चार मामलों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है. सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निगरानी रखें और ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.