Orunodoi 2.0 Scheme: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने लॉन्च की 'ओरुनोदोई 2.0 योजना', हर महीने महिलाओं को मिलेंगे इतने रुपये

Himanta Biswa Sarma ने कहा कि राज्य के कमजोर और वंचित परिवारों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए ओरुनोदोई का बड़ा संस्करण लॉन्च किया जा रहा है. सरमा ने कहा कि योजना से 17 लाख महिलाओं की मदद होगी.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ( PTI File Photo )

Orunodoi 2.0 Scheme Benefits: असम राज्य में रहने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को 'ओरुनोदोई 2.0 योजना' को लॉन्च कर दिया है. इस योजना का उद्देश्य राज्य में 17 लाख महिलाओं की मदद करना है. इस योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1,250 रुपये मिलेंगे.

ओरुनोदोई 2.0 योजना के लिए चयन करते समय लाभार्थियों के लिए मापदंड भी तय किए गए हैं. जैसे की जिस महिला को योजना का लाभ लेना है वो असम की स्थायी निवासी होनी चाहिए. इसी के साथ समग्र घरेलू आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए. ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य बौना है या सेरेब्रल पाल्सी से बीमार है, एएसडी और अधिक को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.

इन्हें योजना से बाहर रखा जाएगा

वहीं, जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अधिकांश सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल या अचल संपत्ति है, तो उन्हें भी स्कीम से बाहर रखा जाएगा. योजना में विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. 

योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

ओरुनोदोई 2.0 स्कीम के बारे में बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि "हमारी सरकार राज्य भर में आर्थिक रूप से कमजोर लाखों परिवारों को आर्थिक और पोषण सुरक्षा प्रदान कर रही है और उनमें से सबसे प्रमुख ओरुनोदोई योजना है."

राज्य की कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ?

सरमा ने यह भी कहा कि राज्य के कमजोर और वंचित परिवारों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए ओरुनोदोई का बड़ा संस्करण लॉन्च किया जा रहा है. कुल मिलाकर, 10.54 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना में जोड़ा गया है और अब राज्य में लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 27 लाख हो जाएगी. ओरुनोदोई के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 4,142 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है. सरमा ने कहा, "इस योजना का लक्ष्य राज्य की 17 लाख महिलाओं की मदद करना है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1,250 रुपये मिलेंगे."