कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोले- अनुच्छेद 370 निरस्त करने के दिन लोकतंत्र के हर पक्ष को किया गया अपवित्र 

5 अगस्त, 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था. जिसकी दूसरी वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने BJP पर बड़े आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की दूसरी वर्षगांठ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि उस दिन लोकतंत्र के हर पक्ष को ‘‘अपवित्र’’ किया गया और दुनिया की नजर में भारत की लोकतांत्रिक पहचान कम हो गई. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था.

अनुच्छेद 370 हटाए जाने को बताया असंवैधानिक 

चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘दो साल पहले आज के दिन (पांच अगस्त) जम्मू कश्मीर में एक (अ)संवैधानिक तख्तापलट किया गया था.’’ पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘‘उस दिन लोकतंत्र के हर पक्ष को अपवित्र किया गया और दुनिया की नजर में भारत की लोकतांत्रिक पहचान क्षीण हो गई. हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डटकर खड़े रहना चाहिए.’’

This day (August 5) two years ago a (un)constitutional coup was executed in J&K

Every aspect of democracy was desecrated on that day and India’s democratic credentials were diminished in the eyes of the world

We must stand resolutely with the people of J&K

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 5, 2021

BJP ने मनाई अनुच्छेद 370 हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की दूसरी वर्षगांठ मनाई, जिसे संविधान के तहत अनुच्छेद 370 का दर्जा दिया गया था. फिलहाल अन्य राजनीतिक दलों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह एक ऐसा दिन था जब केंद्र सरकार ने "एकतरफा, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक निर्णय" लिया था.

बता दें कि जम्मू और कश्मीर जून 2018 से केंद्रीय शासन के अधीन है. अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति को 5 अगस्त, 2019 को संसद द्वारा रद्द कर दिया गया था और इस क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था.