ऑड-ईवन पर फंसे केजरीवाल, NGT ने कहा- ‘कल तक फायदा साबित करो वरना रद्द करेंगे’

एनजीटी ने हरियाणा सरकार से पूछा कि आप पराली को जलाने से क्यों नहीं रोक पाए. अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को साफ हवा नहीं दे सकते तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है.

नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कल प्रदूषण कम करने के लिए ऑड-ईवन योजना को लागू करने का फैसला किया था, लेकिन अब इसपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस योजना से होने वाले फायदे को साबित करने को कहा है. एनजीटी ने कहा है कि अगर फायदा साबित नहीं कर पाए तो हम इस आदेश को रद्द कर देंगे. बिना फायदा देखे क्यों लागू की ऑड-ईवन योजना?- एनजीटी एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा है, ‘’आखिर किस आधार पर आपने यह फैसला किया है?’’ दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन योजना को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए लागू किया गया है. इसपर एनजीटी ने कहा है, ‘’सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि सरकार ऑड-ईवन लागू करे. सुप्रीम कोर्ट में कमिटी ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, लेकिन आपने बाकी पर कुछ नहीं किया और बिना फायदा देखे ऑड-ईवन को लागू कर दिया.’’ पुरानी रिपोर्ट बताती हैं कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ- एनजीटी एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाते हुए यह भी कहा, ‘’आप ऑड-ईवन को कैसे लागू कर सकते हैं, जबकि आपने पिछले एक साल के दौरान कुछ भी नहीं किया.’’ एनजीटी ने कहा, ‘’आप इसको ऐसे नहीं लागू करेंगे, जब तक आप हमको ये नहीं साबित करते कि इससे क्या फायदा होगा?, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट बताती हैं कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ.’’ आप लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं- एनजीटी एनजीटी ने कहा, ‘’अब जबकि हालात सुधरने लगे हैं तब आप इसको लागू करने की बात कर रहे हैं. अगर करना था तो पहले से ही क्यों नहीं लागू किया? इससे तो आप लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं.’’ वहीं, एनजीटी ने हरियाणा सरकार से पूछा कि आप पराली को जलाने से क्यों नहीं रोक पाए. अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को साफ हवा नहीं दे सकते तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है. दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है. एनजीटी ने पंजाब सरकार से भी कहा कि आप पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाइए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए.’’ एनजीटी ने दिल्ली सरकार से किए ये सवाल:

• कल से लेकर आज तक कितने बिल्डरों पर कार्रवाई की गई?
• ऑड-ईवन योजना में महिलाओं को किस आधार पर छूट दी गई?
• सिर्फ पांच दिनों के लिए किस आधार पर इस योजना को लागू किया गया है?
• क्या दिल्ली सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी की जैसे ही तय पैमाने से प्रदूषण ज़्यादा होगा, ऑड-ईवन योजना खुद-ब-खुद लागू हो जाएगी?
• 500 अतिरिक्त बसों में कितनी डीजल बस हैं? और एक बस का प्रदूषण कितनी कारों के बराबर होता है?

आपको बता दें कि इस मामले पर एनजीटी कल भी सुनवाई करेगा. ऐसे में अगर कलतक दिल्ली सरकार ऑड-ईवन का फायदा नहीं बता पाई तो एनजीटी इसपर रोक लगा सकता है.