NHRC का केंद्र-राज्यों को नोटिस, पूछा- कारखानों में मजदूरों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए क्या किया?

NHRC Notices: दुर्घटनाओं में मजदूरों की उच्च मृत्यु दर पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. साथ ही इस बारे में केंद्र सरकार और राज्यों सरकारों को विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय (Image Source : PTI File Photo)

NHRC On Workers High Death Rate: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजीकृत कारखानों में दुर्घटनाओं में मजदूरों की उच्च मृत्यु दर (High Death Rate Of Workers) और उनके मानवाधिकारों (Human Rights Of Workers) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. मानवाधिकार आयोग का मानना ​​है कि कारखानों सहित विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में श्रमिकों के मानवाधिकारों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं.

आयोग ने नोटिस में कहा है कि कानून के तहत नौकरी देने वाले (नियोक्ताओं) और कर्मचारियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट करके मानवाधिकार जोखिम को कम किया जा सकता है. आयोग ने नोटिस में कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण और मजदूरों की मौतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है.

सरकारों को देना होगा 2017 से 22 तक का डेटा

आयोग ने नोटिस में कहा है कि रिपोर्ट में 2017 से 2022 तक की अवधि के लिए अभियोजन सहित दोषी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले मुख्य निरीक्षक की वर्षवार जानकारी शामिल होनी चाहिए. इसी के साथ उन उपायों की भी जानकारी रिपोर्ट में होनी चाहिए, जो राज्य व केंद्र सरकार ने मजदूरों को हादसों से बचाने के लिए किए हैं.

श्रम और रोजगार मंत्रालय को भी नोटिस जारी

मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को भी जारी किया है. आयोग ने पूछा है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाए किए गए हैं और क्या उपाए किए जा रहे हैं. आयोग को उम्मीद है कि 6 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी.